देशात श्रीमंत राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गणना होते, पण राज्यातील काही भाग मागास, तर काही प्रगत आहे. ही बाब भूषणावह नाही. म्हणूनच अॅडव्हांटेज विदर्भ घेण्यात आले. याअंतर्गतच नागपूर-वर्धा-अमरावती हा त्रिकोण इंडस्ट्री कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जाणार असल्याची महत्वाची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.
वर्धा जिल्हा परिषदेच्या नूतन वास्तूच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, पालकमंत्री राजेंद्र मुळक, बांधकाम राज्यमंत्री रणजीत कांबळे, खासदार दत्ता मेघे, आमदार प्रा.सुरेश देशमुख व अशोक शिंदे यांची याप्रसंगी प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्याची रोजगारविषयक भूमिका प्रामुख्याने मांडतांना मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, हाताला काम देण्याचे काम सरकारला करताच येणार नाही म्हणून खाजगी क्षेत्रास महत्व देण्यात आले. उद्योजकांनी गुंतवणुकीत प्राधान्य द्यावे म्हणून त्यांना सर्व त्या सुविधा देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व विभागाचे स्रोत ओळखून उद्योग स्थापनेचे प्रयत्न होतील. अॅडव्हांटेज विदर्भ दरवर्षी घेण्यात येईल. ताडोबा व मेळघाट, अशा ठिकाणी व्याघ्रप्रकल्प विकसित करून पर्यटनास चालना देण्याचा विचार आहे. विदर्भाची ताकद जगाला दाखवून देऊ. येथील नैसर्गिक संपत्तीचा पूर्ण उपयोग करून प्रत्येक हाताला काम मिळवून देण्याचा आघाडी शासनाचा प्रयत्न आहे. यास उद्योजकांचा अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
राज्यात नझूल जमिनीचा प्रश्न केवळ विदर्भात होता. तो डिसेंबर महिन्यात निकालात निघाला. देवळी एमआयडीसी, वर्धा पालिकेची वास्तू, वर्धा शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामे अशा स्थानिक समस्या निकालात काढण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी इमर्जन्सी मेडिकल रिस्पान्स या नव्या योजनेचे सूतोवाच केले. या योजनेअंतर्गत राज्यातील कोणत्याही रुग्णाला आवश्यक उपचारासाठी सज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध होईल. राज्यभरासाठी केवळ एकच दूरध्वनी क्रमांक राहील. कॉल केल्यावर पंधरा मिनिटात आवश्यक त्या सर्व सोयी असणारी रुग्णवाहिका रुग्णाच्या दारात हजर होईल. एक पैसाही घेतला जाणार नाही. यासाठी एक हजार अत्याधुनिक रुग्णवाहिकांची खरेदी होत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
राज्यातील काही भागात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना सर्व ताकदीनिशी करण्यात येत आहे. ११ हजार गावात ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी आहे. एक जलस्रोत संपला तर पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्र्यांनी आधार योजना, साक्षरता, जन्मदर, मातामृत्यूदर, याबाबत वर्धा जिल्ह्य़ाचे काम राज्यात चांगले असल्याचे प्रशस्तीपत्रदिले.
ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी, चांगले काम असणाऱ्या राज्यातील निवडक जिल्हा परिषदांपैकी वर्धा एक असल्याचे प्रारंभीच नमूद केले. २००५ पासून जिल्हा परिषदेच्या वास्तू बांधण्यास स्वतंत्र निधीची तरतूद शासनाने केली. ज्या ठिकाणी चिकाटी असलेले लोकप्रतिनिधी होते तेथील इमारती पूर्ण झाल्या. यासाठी निधी मिळे, पण फ र्निचरसाठी तरतूद नव्हती. त्यामुळे फ र्निचरसह वास्तूसाठी निधी देण्याचे धोरण २००७ मध्ये आखण्यात आले. जि.प. व पं.स. पदाधिकाऱ्यांना नवे अधिकार देण्याचे ठरले असून पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यावरील उत्तरदायित्व निश्चित केले जाणार आहे. पदाधिकाऱ्यांचे भत्ते १९९३ पासून वाढलेले नव्हते. कृ षीमंत्री शरद पवार यांनीच एका कार्यक्रमात ही बाब आपल्या निदर्शनास आणली होती, असे नमूद करून त्यांनी वाढीव मानधनाचे नवे आदेश लवकरच निघणार असल्याची सुखद बातमी पदाधिकाऱ्यांना दिली. शाळा मूल्यांकनाचे कार्य झाले नसल्याबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणातून जि.प.प्रशासनावर जाहीर ताशेरे यावेळी ओढले.
राज्यमंत्री रणजीत कांबळे यांनी जि.प.वास्तूच्या वाटचालीबाबत सांगताना नमूद केले की, चारूलता टोकस या अध्यक्ष असतांना आरोग्य विभागाकडून वास्तूसाठी जागा मिळविण्यात यश आले. तत्कालिन ग्रामविकासमंत्री विजयसिंह मोहीते पाटील व जयंत पाटील यांनी पूर्ण सहकार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी पांदण रस्ता बांधकामबाबत राज्यव्यापी धोरण जाहीर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी माजी जि.प.अध्यक्ष चारूलता टोकस, भास्कर भिसे, माणिकराव सायंकार, शशांक घोडमारे, कलावती वाकोडकर, प्रकाश कन्नाके, विजय जयस्वाल यांचा सत्कार करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर चन्न्ो यांनी वास्तू बांधकामावर ४ कोटी ५७ लाख व फ र्निचरवर दोन कोटी रुपये खर्च झाल्याचे प्रास्ताविकातून नमूद केले. अभियंता संजय उगेमुगे, वास्तूशिल्पी सायंकार व किल्लेदार (नागपूर), कंत्राटदार विजयकुमार यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. जि.प.अध्यक्ष नाना ढगे व उपाध्यक्ष संजय कामनापूरे यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. जि.प.सभापती प्रा.उषाकिरण थुटे यांनी आभार मानले.
नागपूर-वर्धा-अमरावती इंडस्ट्री कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्यावर भर -मुख्यमंत्री
देशात श्रीमंत राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गणना होते, पण राज्यातील काही भाग मागास, तर काही प्रगत आहे. ही बाब भूषणावह नाही. म्हणूनच अॅडव्हांटेज विदर्भ घेण्यात आले.
First published on: 08-03-2013 at 04:17 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Preasure on nagpur vardha amravati industry corridor to development chief minister