पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य – मुख्यमंत्री

भीषण दुष्काळामध्ये सध्या पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासनाने चारा छावण्या, रोजगार हमी योजना, टँकर आदींसाठी अनेक अटी शिथिल केल्या आहेत. पिण्याचे पाणी शेतीला वापरले, तर पाणी बाहेरील राज्यातून मागवावे लागेल. ते न परवडणारे असल्याने उपलब्ध पाणी पिण्यासाठीच वापरले जाईल याकडे लक्ष दिले जात आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर शेतीचे पाणी बंद करावे लागणार असून, कोणी चोरून शेतीला पाणी वापरत असेल, तर त्याच्यावर कडक कारवाई करावी लागेल. पाणी चोरीचे प्रकार बंद होण्यासाठी शेतीपंपांचा वीजपुरवठा बंद करावा लागेल अशी भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली. कोयना धरणातील पाणी अन्य जिल्ह्यांना पिण्यासाठी देण्यात येईल. येत्या तीन वर्षांत उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणले जाईल. अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कराड येथे पुणे विभागातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपययोजना सुचविण्यासाठी आयोजित लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पाटील, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार बाळासाहेब पाटील, जयकुमार गोरे, रोजगार हमीचे प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज, उपायुक्त प्रदीप पाटील, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, विभागीय उपायुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. एन. रामास्वामी, विकास देशमुख, अरुणादेवी पिसाळ, प्रांताधिकारी संजय तेली, तहसीलदार सुधाकर भोसले यांची या वेळी उपस्थिती होती.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, की सर्वात जास्त पाणी उसासाठी लागते. येत्या तीन वर्षांत उसाचे सर्व क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आले पाहिजे. त्यासाठी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घ्यावा. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ११५ तालुक्यात १५०० कोटींचे १६०० सिमेंटचे साखळी बंधारे बांधण्यात येत आहेत. ४ लाख हेक्टरवर चारा उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यातून ६० ते ७० लाख टन चारा उपलब्ध होईल. राज्याचा विकासदर वाढविण्यासाठी विकासाची गती वाढवावी लागेल. अपूर्ण १०५ योजनांसाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व मी पंतप्रधानांकडे २२७० कोटींची  मागणी केली आहे. एआयबीपीमधून  तो निधी देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी केवळ विमा योजना लागू करून उपयोग नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना इन्कम प्रोटेक्शन दिले पाहिजे. ते आमच्या विचाराधीन आहे. कोयना धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव म्हणून ठेवण्यात आले आहे. आवश्यकता भासल्यास ते अन्य जिल्ह्यांना पिण्यासाठी दिले जाईल. यापुढे टँकरचे पाणी विहिरीत टाकले जाणार नाही. ते पाणी सिंटेक्स टाकांमध्येच साठवून पिण्यास दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
डॉ. पतंगराव कदम म्हणाले, की दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्वाना अधिकार दिले असतानाही ते वापरले जात नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार केला जाईल.
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की कराडच्या कार्यशाळेसारखी कार्यशाळा घेण्याच्या इतर विभागीय आयुक्तांनाही सूचना करण्यात याव्यात. कार्यशाळेतून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पर्याय निघतील. सहकारी संस्था, बँका, कारखाने दुष्काळात सहकार्य करतील.