आदिवासी विद्यार्थ्यांचा दर्जा उंचावण्यास प्राधान्य -पाचपुते

शासन आदिवासी समाजाच्या सर्वागिण विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतुदी करते. त्यामुळे राज्यात आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र शिक्षण आयुक्तालय सुरू करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे विविध उपक्रम राबवितांना आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याला विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी केले.
पुसद येथे नव्याने सुरू झालेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन नुकतेच पाचपुते यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंत पुरके, आमदार विजय खडसे, आदिवासी विकास आयुक्त संभाजी सरकुंडे, अप्पर आदिवासी आयुक्त बी.पी. वाळिंबे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष ययाती नाईक, पुसद पंचायत समितीच्या सभापती आशा पांडे, जिल्हा परिषद सदस्य आरती फुफाटे, अरुण कळंबे, गणेश इंगळे, वर्षां पाटील, परसराम डवरे, तसेच मारोतराव वंजारी आदी उपस्थित होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाच्या बाबतीत शहरी संस्कार झाले पाहिजे. इतर मुलांप्रमाणेच त्यांनीही गुणवत्तेच्या दृष्टीने पुढे जावे. यासाठी आश्रमशाळा शहरातच काढल्या जातील. केजीपासून पीजीपर्यंत एकाच ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी सानुग्रह अनुदान ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यात १९ लाखांवर गेली आहे. आदिवासी नागरिकांना घरकुले देण्याची योजना या वर्षांपासून सुरू होत आहे. येत्या तीन वर्षांत एकही आदिवासी नागरिक घरकुलाशिवाय राहणार नाही. या दृष्टीने घरकुलांची कामे केली जातील. येत्या दोन वर्षांत राज्यातील सर्व आश्रमशाळा सुसज्ज पध्दतीने बांधल्या जातील.पुसद येथील प्रकल्प कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध झाल्यास इमारत बांधकामासाठी तातडीने दोन कोटी उपलब्ध करून देऊ, असेही यावेळी ते म्हणाले.    या कार्यक्रमाला प्रकल्प अधिकारी दीपककुमार हेडाऊ यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आदिवासी लाभार्थीना डिझेल इंजिनाचेही वाटप करण्यात आले.
आदिवासी जोडप्यांना
३० हजारांची मदत देणार
सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न करणाऱ्या आदिवासी समाजातील जोडप्यांना पुढील वर्षांपासून प्रत्येकी ३० हजार रुपयांची मदत दिली जाईर, असे त्यांनी सांगितले.सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या पुढाकाराने ४२ वर्षांपूर्वी महागाव तालुक्यातील कोरटा येथे आदिवासींच्या सामूहिक विवाह मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून कोणताही खंड न पडता हे मेळावे सुरू आहेत, हे उल्लेखनीय.  या सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, तर प्रमुख पाहुणे आमदार विजय खडसे, आदिवासी विकास आयुक्त संभाजी सरकुंडे, माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर,  वनमाला राठोड, राजेंद्र मोघे उपस्थित होते.
कोरटा, दराटी हा परिसर अतिदुर्गम आहे. समस्याही आहे. त्या सोडविण्यासाठी मुंबईत विशेष बठक घेतली जाईल. या समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी स्थानिक आमदारांच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जातील. कोरटा येथे आरोग्य उपकेंद्राची मागणी केल्यास याचवर्षी आíथक तरतूद उपलब्ध करून ठेऊ, तसेच सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी कायमस्वरूपी सभागृह बांधकामासाठीही निधी देऊ, असेही ते म्हणाले.