सर्किट बेंचसाठी १६ जानेवारीस उच्च न्यायालयासमोर सादरीकरण

कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, सर्किट बेंच सुरू व्हावे यासाठी सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ांतील वकील आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. एस. जे. वजीफदार यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सहा जिल्ह्य़ांतील बार असोसिएशनच्या खंडपीठ कृती समितीने या समितीसमोर सहा मार्च रोजी आपली बाजू मांडून खंडपीठ स्थापन होणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. या समितीने आपला अहवाल मुख्य न्यायमूर्तीना सादर करण्यापूर्वी समितीमधील प्रमुख न्या. खानविलकर यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली. तर अलीकडेच न्या.चंद्रचूड यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाली आहे. त्यामुळे खानविलकर समितीने मुख्य न्यायमूर्तीना अहवाल सादर केला नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी याबाबतचा अहवाल देण्यासाठी न्या.  वजीफदार, न्या. पी. बी. हरदास आणि न्या. रणजित मोरे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना १६ जानेवारी रोजी सायंकाळी खंडपीठ मागणीबाबत बाजू मांडण्यासाठी पाचारण केले आहे.    
कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच सुरू होण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात सहा जिल्हय़ांतील आमदारांनी सभागृहात आवाज उठविला होता. याची दखल घेऊन शासनाने सर्किट बेंचकरिता पायाभूत सुविधा व आवश्यक तो निधी देण्याचे मान्य केले आहे. उच्च न्यायालयाची त्रिसदस्यीय समिती व शासनाची भूमिका लक्षात घेता कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू होण्याच्या मागणीला चालना मिळाली असून, नजीकच्या काळात हे काम प्रत्यक्षात सुरू होईल, असा विश्वास अॅड. राणे यांनी व्यक्त केला.    
वकिलांचा माफीनामा-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर खंडपीठासाठी आंदोलन करणाऱ्या वकिलांनी माफीनामा सादर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या बाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना अॅड. राणे म्हणाले, सातारा न्यायालयामध्ये पहिलवान संजय पाटील खूनप्रकरणाची सुनावणी पंचेचाळीस दिवसांच्या आंदोलन काळात झाली. सुनावणीच्या नेमलेल्या तारखेला संबंधित वकील न्यायालयात गेले नव्हते. याप्रकरणी न्यायमूर्तीनी आंदोलनकाळात न्यायालयीन कामकाजासाठी गैरहजर राहिल्याबद्दल संबंधित वकिलांकडे माफीनामा मागितला. त्यावर संबंधित वकिलांनी खंडपीठाचे आंदोलन हे सामाजिक कार्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. पण सुनावणीवेळी न्यायालयात अनुपस्थितीत राहिल्याबद्दल माफी मागितली आहे. सर्वच वकिलांनी माफीनामा मागितला असल्याच्या वृत्तात तथ्य नसल्याचे अॅड. राणे यांनी सांगितले.