मजूर संस्थांच्या ‘दुकानदारी’साठी आयुक्तांवर दबाव

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे अनेक वर्षे शहरातील विकास कामे मजूर संस्थांकडून करून घेण्यात येतात. आयुक्तांनी शासन व न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन एका आदेशाने मजूर संस्थांना कामे देण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी तसेच मजूर संस्थाचालक अस्वस्थ झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी महापालिकेने मजूर संस्थांना कामे न दिल्यास या संस्थांकडून शहरात सुरू असलेली नालेसफाईची कामे थांबवण्यात येतील, असा इशारा दिल्याने येत्या काही दिवसांत आयुक्त विरुद्ध पालिका पदाधिकारी असा नवा वाद रंगण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
शहरातील गटारे, पायवाटा, छोटे नालेसफाईची कामे पालिका प्रशासन गेली अनेक वर्षे मजूर संस्थांकडून करून घेते. राज्य सरकारची मजूर संस्थांना मान्यता आहे. त्यामुळे या संस्थांकडून कामे करून घेणे गैर नाही, असे काही महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांची भेट घेऊन सांगितले. आयुक्तांनी मजूर संस्थांबाबतचा शासनाचा आदेश पदाधिकाऱ्यांना दाखवला. मजूर संस्थांकडे व्हॅट क्रमांक नाही. त्यामुळे त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांचा हा खुलासा मजूर संस्थांची तळी उचलणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पटला नाही. त्यांनी आयुक्तांसमक्षच यासंबंधी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील नालेसफाई, गटारे सफाईची कामे मजूर संस्थांना देण्यात आली आहेत.
प्रशासनाने मजूर संस्थांना कामे नाकारल्यास पावसाळ्यापूर्वीची सर्व कामे रखडतील, अशी भीती पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांसमोर व्यक्त केली. आयुक्तांनी त्यास दाद दिली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून काही नगरसेवक, अधिकारी यांच्या ‘आशीर्वादाने’ महापालिका हद्दीतील अनेक कामे मजूर संस्थांना देण्यात येतात, अशी चर्चा आहे.
या संस्थांच्या कामाविषयी अनेक वेळा संशय व्यक्त केला जातो. या संस्थांकडून सुमारे ३५ टक्के ‘प्रसादा’चे वाटप पालिका अधिकारी, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना केले जाते, असे काही संस्थाचालकांकडून बोलले जाते. त्यामुळे मजूर संस्थांना कामे देणे पालिकेने बंद केले तर अनेक मंडळींची दररोजची ‘दुकाने’ बंद होणार आहेत. त्यामुळे काही पालिका अभियंते पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही दुकानदारी कायम राहील यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे पालिकेत बोलले जाते.
लोकप्रतिनिधींची पंचाईत  
महापालिकेत मजूर संस्थांना कामे देण्याच्या १९९ फाईल्स गेल्या काही महिन्यापूर्वी मंजूर होऊन धूळ खात पडल्या आहेत. तडकाफडकी उचलबांगडी झालेल्या एका माजी आयुक्ताने या फाईल्सना मंजूर दिली आहे. या फाईल्समध्ये आमदार, नगरसेवक यांच्या कामाच्या फाईल्स आहेत. या मजूर संस्थांच्या कामातून मोठा ‘मलिदा’ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना मिळत असल्याने मजूर संस्थांना कामे मिळावीत म्हणून पालिकेतील दोन ‘उमराव’ अभियंते पालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांना ‘उचकवून’ आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांच्यावर मजूर संस्थांबाबतचा आदेश मागे घ्यावा म्हणून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे बोलले जाते. मजूर संस्थांच्या विकासकामांच्या १९९ फाईल्सना लेखा विभागाने मंजुरी दिली नसल्याने या फाईल्स धूळ खात पडून आहेत.
ज्या आयुक्ताने या फाईल्सना मंजुरी दिली आहे, तो आयुक्त आता पालिकेत नसल्याने आणि प्रभारी आयुक्त सर्व कामकाज हाताळत असल्याने १९९ फाईल्सना वित्तीय मंजुरी देण्याबरोबर, या फाईलचा पुढचा प्रवास होण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नसल्याचे सांगण्यात येते. न्यायालय व शासनाच्या आदेशाप्रमाणे मजूर संस्थांना कामे देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे कोणीही याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली तर या फाईल्स मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. आयुक्त पाटील यांनीही मजूर संस्थांना नियमबाह्य़ कामे दिली तर दोषी अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे.