मजूर संस्थांची ‘दुकाने’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी आयुक्तांवर दबाव?

कल्याण-डोंबिवली पालिकेत दोन लाख रुपयांपासून ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेची जी विकासकामे काढण्यात येतील किंवा तेवढय़ा रकमेचे साहित्य मागवायचे असेल तर पालिकेच्या अभियंता विभागाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ही कामे ठेकेदाराला द्यावीत, असा आदेश पालिका आयुक्तांनी गेल्या आठवडय़ात काढून पालिकेतील मजूर संस्थांची ‘दुकाने’ बंद करून टाकली. या आदेशामुळे अस्वस्थ झालेल्या पालिकेतील दोन ‘मातब्बर’ अभियंत्यांनी काही नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पालिका आयुक्तांवर मजूर संस्थांबाबत काढलेला आदेश मागे घ्यावा म्हणून दबाव टाकण्यास सुरुवात केली असल्याचे बोलले जाते.
शिवसेनेच्या ठाण्यातील एका बडय़ा नेत्याला पालिकेतील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘मध्यस्थी’ करून हा विषय सामोपचाराने मिटवण्यात यावा व आहे ती ‘दुकान’दारी सुरू राहावी, यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.
‘ठाणे वृत्तांत’ने गेल्या आठवडय़ात ‘मजूर संस्थांची पालिकेतील दुकानदारी बंद’चे वृत्त दिल्याने अनेक नगरसेवक, मजूर संस्था चालक व काही अभियंते, पालिका अधिकारी खूप अस्वस्थ झाले आहेत. या वृत्ताची ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दखल घेतली असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. या वृत्तावरून पालिकेतील एका अभियंत्याला ठाणे येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात चाचपणीसाठी बोलवण्यात आले होते, असाही पालिकेतील चर्चेचा सूर आहे. मात्र, सुरू असलेल्या या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका हद्दीत होणारी गटारे, पायवाटा, चौक सुशोभीकरण अशी अनेक कामे मजूर संस्थांकडून करून घेण्यात येतात. मजूर संस्थांना ही कामे देण्यात पालिकेतील अभियंते, काही अधिकारी आणि नगरसेवकांचा ‘विशेष’ सहभाग असतो. मजूर संस्थेला ठरावीक रकमेचे काम मिळाले की, त्या रकमेतील ‘प्रसादा’चे काही तुकडे करून ते मागच्या परंपरेप्रमाणे पालिकेतील काही ठरावीक टेबलसाठी ठेवले जातात. उर्वरित रकमेतून मजूर संस्था चालक बिनबोभाट मिळालेले विकासाचे काम करतो, असे काही मजूर संस्था चालकांच्या चर्चेतून समजते. या मजूर संस्थांच्या कामांमधून अनेक ठेकेदार गब्बर झाले आहेत.
काही पालिका अधिकाऱ्यांना विशेष करून काही अभियंत्यांना दररोजचा ‘गल्ला’ मिळत असल्याने ते मजूर संस्थांना अधिकाधिक विकासाची कामे कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्नशील असतात असे बोलले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशावरून गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये शासनाने एक आदेश काढून दोन लाखाहून अधिक रकमेच्या कामाच्या निविदा काढण्याचे आदेश राज्यातील पालिकांना दिले आहेत. या आदेशाची कल्याण डोंबिवली पालिकेत अंमलबजावणी केली जात नव्हती. प्रभारी आयुक्त श्यामसुंदर पाटील यांच्या ही बाब निदर्शनास येताच, त्यांनी शहर अभियंता पाटीलबुवा उगले यांना शासनाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी, अभियंत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश उगले यांच्या सहीने काढण्यात आला. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या पालिकेतील दोन अभियंत्यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रभारी आयुक्तांचा मजूर संस्थांबाबतचा आदेश मागे घेण्यासाठी दबाव वाढवला असल्याचे बोलले जाते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ठाण्याचे पथक पालिकेतील या संदर्भातील हालचालींवर लक्ष ठेवून असल्याचे समजते. पालिका प्रशासनाकडून मात्र अशा प्रकारचा कोणताही दबाव येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.