अनुसूचित जमातींसाठी निवासी इंग्रजी शिक्षण मोहीम
आदिवासी भागात शिक्षणाविषयी पालकांमध्ये फारशी जागरूकता नसल्याची ओरड सतत होत असली तरी शासनाकडून होणाऱ्या जनजागृतीमुळे हे चित्र बदलण्यास मदत होत असल्याचे दिसू लागले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित पहिली ते बारावी पर्यंतच्या मोफत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण योजनेतंर्गत प्रवेशासाठी आपल्या पाल्याचा नंबर लागावा म्हणून पालकांना आणि संबंधित शिक्षकांना अक्षरश: धडपड करावी लागत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कळवण येथील एकात्मिक विकास प्रकल्प केंद्रातंर्गत हे सुखद दृश्य अनुभवयास मिळत असले तरी आपल्या भागातील विद्यार्थ्यांना या योजनेतंर्गत प्रवेश मिळावा म्हणून खासदार, आमदारांसह इतर लोकप्रतिनिधींकडून येणारा दबावही आता प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना झेलावा लागत आहे.
प्रगतीसाठी शिक्षणाशिवाय गत्यंतर नाही आणि त्यासाठीचा सर्व खर्च शासन करणार असल्यामुळे त्याची कोणतीही झळ आपणांस बसणार नाही, हे आदिवासी भागातील पालकांना पटवून देण्यात कळवण एकात्मिक विकास प्रकल्पाचे अधिकारी व कर्मचारी यशस्वी होत आहेत. २०१० या वर्षांपासून शासनाच्या वतीने आदिवासी विभागातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून मोफत मिळावे म्हणून ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांची इयत्ता पहिलीपासून निवड केली जाते. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध ठिकाणच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठविले जाते. थेट बारावीपर्यंत हे विद्यार्थी त्याच शाळेत शिकतात. त्यांच्या शैक्षणिक खर्चासह आहार व निवासाची व्यवस्थाही मोफत असते. कमकुवत आर्थिक परिस्थिती आणि आदिवासी भागात असलेल्या पुरेशा शैक्षणिक सुविधांचा अभाव यामुळे शैक्षणिक वाटचाल अंधारमय असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे.
या योजनेतंर्गत कळवणसह प्रकल्पातील सुरगाणा, सटाणा, देवळा, चांदवड, मालेगाव व नांदगाव या सात तालुक्यातील १०० विद्यार्थ्यांची निवड करावयाची आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी ५० हजार रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना अंजनेरीजवळील ब्रम्हा व्हॅली, संगमनेरची अमृतवाहिनी या संस्थांच्या तसेच पारनेर तालुक्यातील मालवणी येथील आयझ्ॉक इंग्लिश स्कूल, अकोले तालुक्यातील वीरगाव येथील धर्मवीर आनंद दिघे इंग्लिश स्कूल, श्रीरामपूर तालुक्यातील रामराव आदिक पब्लिक स्कूल या पाच शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. निवड करण्यात येणाऱ्या १०० विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या भागातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग असावा यासाठी खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांसह इतरही लोकप्रतिनिधींचा दबाव सध्या प्रकल्प केंद्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर येत आहे. त्यामुळे अद्याप विद्यार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात आलेली नाहीे.
