आधीचेच प्रकल्प अर्धवट असताना उपराजधानी स्मार्ट सिटी कशी होणार ?

देशातील शंभर शहरे स्मार्ट सिटी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी विविध देशातील प्रतिनिधी विविध शहरांना भेटी देत आहेत. त्यात नागपूरचा समावेश आहे. पालिकेला जेएनएनयूआरएमअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला कोटय़वधी रुपये मिळाले. त्यामुळे शहरात काही विकास कामे सुरू झाली. मात्र, महापालिकेला या निधीचा वापर बरोबर करता आला नाही. निधी येऊनही अनेक प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. नियोजन चुकले असा ठपका विरोधकांनी एका कार्यक्रमात ठेवला. नागपूरकरांना २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्या योजनेच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात नागरिकांना पाण्याची देयके पाठविली जात आहेत. २४ बाय ७ ची योजना लागू केल्यानंतर धरमपेठसारख्या भागात टँकरच्या २४ हजार फेऱ्या लागल्या आहेत. कर विभागात मोठा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. कर प्रणालीचे धोरण राबवू शकले नाही. रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. खड्डे नसलेला एकही रस्ता नागपुरात सापडणे शक्य नाही. महापालिका विकासाबाबत अनेक दावे करीत असले तरी ते फोल ठरले आहेत.
गेल्या पाच सहा दिवसांपासून शहरात पाऊस असताना रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचले. त्यामुळे नागरिकांना कसरत करावी लागली. राज्य सरकरने रस्त्यांसाठी ३०० कोटी रुपये जाहीर केले. पण प्रशासनाच्या हाती राज्य सरकारकडून पैसे आलेले नाहीत. सिमेंट रस्त्यांची कामे बंद पडली आहे. रस्त्याबाबत नागरिकांकडून ओरड केली जाते त्यावेळी थातुरमातुर कार्यवाही करून खड्डे बुजविले जातात. सिमेंट रस्त्यांची घोषणा केली असली तरी त्याआधी डांबरी रस्ते दुरुस्त करावे, अशी मागणी केली जात आहे. प्रभागात कचरा पडून असल्याच्या तक्रारी नगरसेवक करीत असताना त्यांची दखल घेतली जात नाही, तर सामान्य नागरिकांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पदाधिकाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नाही. शहर बस सेवेची वाईट स्थिती असून त्यातही मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. स्टार बससाठी दुसऱ्या ऑपरेटरची निवड करण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे. मात्र, त्याबाबत निर्णय होत नाही. शहरातील विविध भागातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट कनक कंपनीला देण्यात आले. मात्र त्यातही भ्रष्टाचार करण्यात आला असून त्याची चौकशी सुरू आहे. स्मशान घाटावरील लाकूड घोटाळा सत्ता आणि विरोधी पक्षातील काही सदस्यांनी बाहेर काढल्यानंतर सभागृहात त्यावर चर्चा झाली. तत्कालीन आयुक्त श्याम वर्धने यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, पुढे काहीही झाले नाही.