वीज दरवाढीच्या नव्या प्रस्तावाने दुहेरी बोजा पडण्याची शक्यता

वीज ग्राहकांना महावितरणने वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. २०११-१२ आणि २०१२-१३ च्या महसुलात वीज गळतीमुळे तूट निर्माण झाल्याचे कारण सांगून सुमारे ४ हजार ९८५ कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीची मागणी महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे चालू वर्षांसाठी येत्या दोन ते तीन महिन्यात दरवाढीची मागणी करणारा वेगळा प्रस्ताव दाखल केला जाणार असल्याने वीज ग्राहकांवर यावर्षी दुहेरी दरवाढीची कु ऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरण ग्राहकांची सतत पिळवणूक करून सादर करत असते. गेल्या काही वर्षांत महावितरणने विशेषत: वीज गळती, शेतीपंपाद्वारे होणारी कमी वसुली आणि इतर अनेक कारणे देत आयोगाकडून वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात येतो. कृषी पंपाची वसुली कमी असल्याचे दाखविले जाते. राज्यभरात प्रत्यक्षात २० लाख कृषी पंप आहेत. २०१२ -१३ या वर्षांत २० हजार ५० दशलक्ष युनिटस् वीज दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शेती पंपांना जी वीज प्रत्यक्षात दिली जाते त्याच्या किमान चार-पाच पट बिलिंग करण्यात येते. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने याबाबतची माहिती आयोगाकडे सादर केली आहे. राज्य सरकारकडून महावितरण कृषी पंपांच्या नावाने किमान ६०० ते ७०० कोटी रुपयांची जादा सबसिडी लाठत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने आयोगाकडे करण्यात आलेल्या हरकतीद्वारे केला आहे.
महावितरणने महसुलातील २०११-१२ आणि २०१२-१३ या वर्षांतील तुटीपोटी ४ हजार ९८६ कोटी रुपयांची दरवाढ प्रस्ताव दिला आहे.त्यानुसार २०११-१२ या वर्षांसाठी १ हजार १३६ कोटी तर २०१२-१३ या कालावधीच्या तुटीसाठी ३ हजार ८५० कोटी रुपयांची तूट दाखविली आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी शेजारील राज्यांपेक्षा वीज दरांची तुलना केल्यास २ ते ३ रुपयांनी वीज दर अधिक आहे.
महावितरणने उच्चदाब उद्योगांना नव्या दरवाढी याचिकेत कन्टीन्युअससाठी प्रति युनिट ३३ पैसे आणि नॉन कन्टिन्यूअससाठी प्रतियुनिट १०१ पैसे, त्यावरील ३०० युनिटपर्यंत ५२ पैसे प्रती युनिटची मागणी केली आहे.  लघुदाब उद्योगासाठी २७ हॉर्स पवरच्या आतील ग्राहकांसाठी ४४ पैसे आणि ६० पैसे प्रती युनिट २७ हॉर्स पॉवरच्या वरील ग्राहकांसाठी मागणी आहे. राज्यातील शेतीपंपाचे दर देशातील बहुतेक राज्यापेक्षा जास्त असूनही त्यात ११ ते २५ रुपये प्रति हॉर्स पॉवर किंवा १८ ते २५ पैसे प्रतियुनिट वाढीची मागणी करण्यात आली आहे.