संगणकाच्या एका क्लिकवर नगरपरिषदेमधील फाईलींची स्थिती कळावी, म्हणजेच नगरपरिषदेचा कारभार संगणकीय ई-प्रणालीने आपसात जोडला जाईल, असे होत नसल्यामुळे स्वत:सह नगरपरिषदेमधील १२ विभागीय प्रमुख अधिकाऱ्यांसह एकूण ५६ कर्मचाऱ्यांचे जुलै महिन्याचे वेतन रोखण्याची कारवाई मुख्याधिकारी मंगेश चितळे यांनी स्वत:हून केली आहे. सर्व सहकाऱ्यांची कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी सर्वासोबत स्वत:चे वेतन रोखून सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही, असा संदेश मुख्याधिकारी चितळे यांनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पनवेल नगरपरिषदेमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या साडेतीनशेवर पोहोचली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाला महिन्याकाठी तब्बल ९० लाख रुपयांचा खर्च करावा लागतो. नगरपरिषदेमधील सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनधारकांसाठी तब्बल २४ लाख रुपयांचा खर्च शासनातर्फे केला जातो.
सध्या नगरपरिषदेमधील कारभार ई-प्रणालीने जोडला जावा यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी कामाचा दर्जा उंचावण्यासाठी व कामचुकार अधिकाऱ्यांना कामाला जुंपण्यासाठी सरकारी नियमांचा आडोसा घेतला आहे.
नगरपरिषदेमधील लेखा विभागामध्ये १ हजार ८३, घरपट्टीकर या विभागामध्ये १० हजार ३६३, मिळकत कर विभागामध्ये १६ तसेच आस्थापना विभागामध्ये ४ हजार ५३६, अग्निशमन विभागामध्ये ४७७ फाईली तर सामान्य प्रशासन विभागामध्ये ७ हजार ३८५ आणि आरोग्य विभागामध्ये २ हजार ७९८ फाईलींचे संगणकीय ई-प्रणालीवर स्थिती दिसत नाही. या कारणामुळे जानेवारी महिन्यात नगरपरिषदेच्या कामाचा गुणवत्ता दर्जा उतरला. त्यामुळे दर्जा उंचावण्यासाठी फाईलींचे आजची स्थिती संगणकावर नमूद करा आणि वेतन सुरू करून घ्या अशा अटीवर वेतन रोखले गेले. याला पुढाकार मुख्याधिकाऱ्यांनीच घेतल्यामुळे इतरांचे तोंडे गप्प झाली आहेत.
कारवाई पूर्वी कोणतीही नोटीस नाही, कसलाही फतवा नाही यामुळे काही विभागातील कर्मचारी वैतागले आहेत. काहींनी तर संगणकीय प्रणालीचे प्रशिक्षण २०११ मध्ये झाले आणि नगरपरिषदेमध्ये संगणक २०१४ साली आल्याचा दाखला देत मुख्याधिकाऱ्यांच्या एकाधिकारशाही विरोधात आपली नाराजी व्यक्त केली. तरीही मुख्याधिकारी चितळे आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. कर्मचाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात संघटनेकडे दाद मागितली आहे.