खासगी ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची लूट

दिवाळीनिमित्त घरी येणाऱ्या प्रवाशांच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन खाजगी ट्रॅव्हल्स चालकांनी पुणे- नागपूर मार्गावर धावणाऱ्या खाजगी बसगाडय़ांचे भाडे अव्वाच्या सव्वा वाढवले आहे. नागपूर- पुणे प्रवासाकरता ते तब्बल २ हजार ते ३५०० रुपयांदरम्यान भाडे आकारत आहेत. या बसगाडय़ांचे भाडे निश्चित करण्याबाबत शासनाने हतबलता दाखवल्यामुळे बसमालकांचे चांगलेच फावले आहे.
नागपूरसह विदर्भातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणानिमित्त आणि युवक-युवती आयटी क्षेत्रासह सरकारी व निमसरकारी कार्यालयातील नोकऱ्यांनिमित्त पुण्याला राहतात. त्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. यापैकी जवळजवळ सर्वचजण दिवाळी साजरी करण्यासाठी घरी येत असल्याने पुणे- नागपूर मार्गावर प्रवाशांची संख्येत प्रचंड वाढ होते. विमानाचा प्रवास सर्वानाच परवडणारा नाही. रेल्वे मार्गाचा विचार केला तर तो सगळ्यात स्वस्त असल्याने बहुतेकांची धाव तिकडेच असते. तथापि गाडय़ांची संख्या मर्यादित असल्याने रेल्वेचे आरक्षण कितीतरी आधी ‘फुल्ल’ होऊन जाते. एसटीच्या निमआराम बसगाडय़ा या मार्गावर धावतात, तसेच दिवाळीनिमित्त एसटी जादा बसगाडय़ाही चालवणार आहे. परंतु आरामदायक (शक्यतो झोपून) प्रवासाची सवय असलेले लोक खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या बसगाडय़ांना पसंती देतात.
जागा मर्यादित आणि गरजू प्रवाशांची संख्या जास्त या अनुकूल परिस्थितीचा खाजगी बसगाडय़ांचे मालक गेल्या काही वर्षांपासून पुरेपूर गैरफायदा घेत आहेत. याहीवर्षी तेच चित्र असून, पुण्यासाठी खुराणा ट्रॅव्हल्सच्या वातानुकूलित व्होल्वो बसचे भाडे तब्बल साडेतीन हजार रुपये आकारण्यात येत आहे! इतरही कंपन्यां वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत.
खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या मालकांकडून दरवर्षी सणासुदीच्या दिवसांचा फायदा घेत सुरू असलेल्या लुटीकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका सहयोग ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. खाजगी बस ट्रॅव्हल्स कंपन्या प्रवाशांकडून करत असलेली अवास्तव भाडे आकारणी थांबवावी आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ६७ नुसार सरकारने विविध मार्गावरील भाडे निश्चित करावे, असे निर्देश न्या. दिलीप सिन्हा व न्या. विजया ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान १० एप्रिल २०१२ रोजी दिले होते. या आदेशाचे पालन करणे तर दूरच, हा आदेश न्यायालयाने तात्पुरता रद्द करावा, असा अर्ज सरकारने न्यायालयात सादर केल्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. सामान्य नागरिकांची बाजू न घेता शासनाने धनदांडग्या ट्रॅव्हल्स चालकांची बाजू घेणे हे संशयाचे वातावरण निर्माण करणारे आहे.
खाजगी बस कंपन्यांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवासी वाहतूक करण्याचा परवाना असतो. पण ते राज्यातील जास्त प्रवासी असलेल्या प्रमुख शहरांच्या रस्त्यांवर बसेस चालवून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी) आर्थिक नुकसान पोहचवतात. खाजगी बसव्यवसाय कायद्यात बसणारा नाही, परंतु राज्य शासन त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करत नाही, असे एसटीचे वकील जी.एस. हेगडे यांनी न्यायालयात सांगितले.
राज्याचे वाहतूक अधिकारी विकास पांडकर यांनी या संदर्भात न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात, सरकारला कायद्यानुसार खाजगी बसगाडय़ांचे तिकीट दर निश्चित करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. सरकारचे खाजगी बसगाडय़ांवर काहीच नियंत्रण नसेल, तर अशारितीने खाजगी बसगाडय़ांचा धंदाच बेकायदेशीर आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. परंतु गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या परिवहन विभागाचे सचिव भीमराव वाढवे यांनी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला आदेश रद्द करावा अशी विनंती करणारा अर्ज केल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सर्व बसगाडय़ांसाठी समान भाडे निश्चित केल्यास वाहतूकदारांना ते मान्य राहणार नाही.
सामान्य बसगाडय़ांसाठी जास्त भाडे ठेवल्यास प्रवासी ते मान्य करणार नाहीत, तर कमी भाडे ठेवण्यात आल्यास खाजगी बसचे मालक प्रवासी नाकारतील.
एसटीच्या बसगाडय़ा आरामदायक अशा खाजगी बसगाडय़ांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.
सरकारने खाजगी बसगाडय़ांसाठी भाडे निश्चित केले, तर वाहतूकदार त्याचे पालन करतीलच असे सांगणे कठीण आहे आणि असे झाल्यास भाडे ठरवण्याचा हेतूच साध्य होणार नाही, अशी भूमिका सरकारने या शपथपत्रात मांडली आहे. त्यामुळे असहाय्य प्रवाशांची लूट थांबू शकत नाही हे स्पष्ट झाले आहे !