प्रशिक्षण केंद्रांची कमतरता हीच पोलिसांची रिक्त पदे भरण्यात अडचण

राज्य सरकारचा दावा
राज्यातील पोलिसांची मंजूर असलेली रिक्त पदे भरण्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रांची कमतरता अडचण बनत असल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यामुळे अन्य राज्यांच्या वा पोलिसेतर तपास यंत्रणांचे प्रशिक्षण कार्यासाठी सहकार्य घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.
तीन वर्षांपूर्वी पुण्यातील गाजलेल्या निखिल राणे खून प्रकरणाचा तपास करण्यास पोलिसांना अपयश आल्याने राणे यांच्या पत्नी अश्विनी राणे यांनी याचिका केली असून न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्या वेळी सरकारने रिक्त पदे भरण्यामागील अडचण सांगितल्यावर न्यायालयाने ही सूचना केली.
दीड वर्षांपूर्वी पोलीस खात्यात दोन लाख ८८४ पदे मंजूर करण्यात आली. त्यातील २६ हजार पदे रिक्त होती. नंतर त्यापैकी १४ हजार पदे भरण्यात आली व १२ हजार पदे अद्याप रिक्त असल्याची आणि एप्रिल-मे महिन्यांपर्यंत ती ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे भरण्यात येतील, अशी माहिती गेल्या वेळच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांकडून देण्यात आल्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने ती भरण्यासाठी मुहूर्त शोधत आहात काय, असा सवाल करीत सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच त्यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीत १२ हजार पदे अद्याप रिक्त असण्यामागे प्रशिक्षण केंद्रांचा अभाव हे मुख्य कारण असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. राज्यात सद्यस्थितीत नऊ प्रशिक्षण केंद्रे असून येत्या ऑक्टोबपर्यंत तेथे नव्याने कुणालाही प्रशिक्षणासाठी पाठवणे शक्य होणार नाही. तसेच पर्यायी व्यवस्थाही उपलब्ध नसल्याने ही रिक्त पदे भरली जात नसल्याचेही अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. इतर राज्यांतील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे अथवा राज्यातील तत्सम यंत्रणांकडे याबाबत मदत मागण्याची सूचना न्यायालयाने केली.