हिंगोलीतील चित्र
मागासक्षेत्र अनुदान निधीअंतर्गत जिल्ह्य़ास मिळालेल्या निधीचा नियोजनाअभावी बोजवारा उडाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. परिणामी लाभार्थीमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजनेंतर्गत जिल्ह्य़ास चालू आर्थिक वर्षांत मंजूर झालेल्या १६ कोटी ४८ लाख रुपयांपैकी २ टप्प्यांत ११ कोटी ८७ लाख निधी प्राप्त झाला. यातून मंजूर ४२२ कामांपैकी ३२५ कामे सुरू असल्याच्या नोंदी असल्या, तरी यातील काही गावांना अवघा १ हजार, तर काही गावांना ३ हजार असा तुटपुंजा निधी मिळणार आहे, तर ४७ गावांना या निधीतून वगळण्यात आले आहे. या निधीतून काम करणाऱ्यांत १०० ग्रामपंचायतींचा समावेशच नाही. निकषाप्रमाणे ४० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक दलित लोकसंख्या असलेल्या गावांची संख्या ८७ आहे. या गावांना ३ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. परंतु नियोजनाअभावी विकासकामे पूर्णत्वाला जाण्याची शक्यता नसल्याचे योजनेचा बट्टय़ाबोळ झाल्याचे चित्र आहे.
मागासक्षेत्र अनुदानअंतर्गत २००९-१०मध्ये ११ कोटी ८८ लाख ८२ हजार निधी मिळाला. यात ५९० पैकी ४९० कामे पूर्ण झाली. २०१०-११मध्ये १५ कोटी ६९ लाख ४९ हजार निधीतून मंजूर ५७४ पैकी ४७० कामे पूर्ण झाली. २०११-१२मध्ये १६ कोटी ४८ लाख निधी प्राप्त झाला. यापैकी दोन टप्प्यांत ११ कोटी ८७ लाख निधी मिळाला. पहिल्या टप्प्यात ५ कोटी मिळाले. कार्यालयीन आस्थापना खर्चवगळता ४ कोटी ३६ लाख रुपये निधीचे १९ नोव्हेंबरच्या आदेशान्वये पंचायत समित्यांमार्फत वाटप झाले. त्यानंतर ६ कोटी ८७ लाखांच्या निधीचा दुसरा हप्ता मिळाल्यावर निधीवाटपावरून सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलाच वाद निर्माण झाला. या वादामुळे निधी वाटपाचे आदेश तीन वेळा रद्द करावे लागले. दि. ६ फेब्रुवारीला जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंघल यांनी निधीचे वितरण करण्याचे आदेश काढले.
सेनगाव तालुक्याला १ कोटी २२ लाख ८५ हजार, कळमनुरी १ कोटी ५१ लाख ८ हजार, हिंगोली १ कोटी ११ लाख ६१ हजार, वसमत १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार, औंढा १ कोटी ४३ लाख निधीचे वाटप झाले. पण या निधी वाटपाच्या सुधारित आदेशात ४७ गावांना निधी नाही, तर काही गावांना चक्क १ ते ३ हजारांचा निधी देण्यात आला. त्यामुळे या निधीतून लाखोंची कामे कशी करावीत, असा प्रश्न ग्रामस्थांसमोर आहे.
