कोयना प्रकल्पासह सर्वच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न एक महिन्यात मार्गी लावा. नुसत्या बैठका नको ,कामाला लागा. एक महिन्याने आढावा घेणार असल्याची तंबी पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री शशिकांत शिंदे यांनी दिली.
कोयनानगर येथे प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सुमारे तीन तास रंगलेल्या पाटण तालुक्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. माजी मंत्री व ज्येष्ठ आमदार विक्रमसिंह पाटणकर, नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित बांगर, कोयना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता एम. आय. धरणे, वन्यजीव अधिकारी एम. के. पंडीतराव, पाटणचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस, गटविकास अधिकारी अविनाश फडतरे, पुनर्वसन अधिकारी सतीश धुमाळ, कृष्णा खोरेचे अधीक्षक अभियंता गिरी यांच्यासह अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब सांगळे यांनी कोयना धरण सुरक्षेसाठी असलेल्या ३१ कर्मचाऱ्यांना निवास व्यवस्था नसल्याची तक्रार मांडली. सडादाढोली परिसरातील तीन गावांना वनविभागाने नळयोजनेसाठी परवानगी द्यावी. जंगलवाडीला तळय़ातून पाणी द्यावे अशी सूचना आमदार पाटणकर यांनी केली.
गुरेघर धरणाच्या स्लॅबमधून माणगाव वगळण्याची मागणी नाना मोरे व ग्रामस्थांनी केली. शंकरराव जाधव यांनी बिबी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याची मागणी केली. यावर शशिकांत शिंदे यांनी बिबी धरणाचे काम मार्गी लावा अन्यथा त्या ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाका असे सक्त आदेश फर्मावले. निवकणे धरणाचे काम मार्गी लावण्याची मागण्ी सुभाषराव पवार यांनी केली. माथणेवाडी चाफळच्या घरांना पाणी लागते. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी राजेश पवार यांनी केली. चिटेघर प्रकल्पाचे संकलन पूर्ण करून २५ लाख रूपयांचेच वाटप केल्याचे पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भोसगाव, मराठवाडी, खळे, पोतले येथील केटीवेअरची कामे अर्धवट ठेवल्यावरून आमदार नरेंद्र पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. वांग-मराठवाडीत शेतकऱ्यापेक्षा लिडर जास्त झाल्याने कामे रखडली आहेत. वांग, उमरकांचन येथील ७०० कुटुंबांचे पुनर्वसन सांगली जिल्ह्यातील १२ ठिकाणी केले आहे. त्यांना १,२६५ हेक्टर जमीन वाटप केले आहे. २८० खातेदारांनी एकरी २० लाख रूपये मागितले आहेत. या शेतकऱ्यांना साताऱ्यात संपादित केलेल्या क्षेत्रावर पुनर्वसन करण्याचे शिंदे यांनी सुचविले. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नापेर क्षेत्र, कुजलेली पिके यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले. राजाभाऊ शेलार यांनी कोयना-तोरणे रस्ता कोयना प्रकल्पाकडे वर्ग करावा. कोयना पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा द्याव्यात. बाजे येथे वनविभागाने रस्ता अडविला आहे. मुळे, कोळणे, पाथरपुंज या गावांचे पुनर्वसन करावे व सध्या तात्पुरता रस्ता करण्यास वनविभागाने परवानगी द्यावी. या गावांना प्रथम रस्ता द्या, कोणत्याही शहरालगत वनविभागाची जमीन असेल त्या ठिकाणी या गावांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेशही मंत्री शिंदे यांनी बजावले. वरचे घोटील, माईगडेवाडी या चांदोली अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन करण्याची सूचना आमदार विक्रमसिंह पाटणकर यांनी केली. माजी सभापती नानासो गुरव यांनी १४ अनधिकृत वस्त्या अधिकृत करा, या लोकांवर अन्याय होत आहे. नागरी सुविधा मिळत नाहीत. तसेच तालुक्यातील १६ ग्रामसेवकांना रोजगार हमी रस्त्याची कामे वनविभागाच्या हद्दीत केल्याने नोटिसा दिल्या आहेत. नोटिसा वनविभागाने मागे घ्याव्यात अशी मागणी केली.
