भंग झालेल्या विषय समित्यांमधील सदस्यांना सामावून घेण्याची अडचण

महापौर द्विधा मनस्थितीत
महापालिकेच्या नवीन कायद्यानुसार सर्व विषय समित्या भंग करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिल्यानंतर महापौर अनिल सोले यांनी त्याला मान्यता दिल्यामुळे आता समितीमधील सदस्यांना समावेश कुठे करावा याबाबत सत्तापक्षासमोर अडचण निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या जुन्या कायद्यातंर्गत जलप्रदाय, स्थापत्य, दुर्बल घटक, रुग्णालय, महिला व बालकल्याण, शिक्षण , आरोग्य व बाजार, जकात आदी विषय समित्या काम करीत होत्या. या समित्या मार्फत संबंधित विभागाच्या योजना, कामे व उपक्रमावर देखरेख ठेवण्याचे काम करीत होत्या, सत्तापक्षासाठी हे सोयीचे असल्यामुळे अनेक सदस्यांना समितीमध्ये स्थान देऊन त्यांना खूश केले जात होते. मात्र महापालिकेत लागू झालेल्या एमएमसी या नव्या कायद्यात दुर्बल घटक समिती व महिला बालकल्याण समिती वगळता इतर समित्यांचा समावेश नाही.
नवा कायदा लागू होताच महापालिका आयुक्तांनी जुन्या विषय समित्या रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून तो महापौरांकडे पाठविण्यात आला. महापालिकेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यास समितीच्या सोयीच्या असल्याने महापौर सोले यांनी काही दिवस हा प्रस्ताव राखून ठेवला होता. नव्या कायद्यातही दुर्बल घटक समिती व बालकल्याण समिती आहे. त्यामुळे या दोन समित्या वगळता सर्व समित्या भंग करण्यात आल्या आहे. या समित्यामुळे प्रत्येक समितीमध्ये अध्यक्ष आणि सात सदस्यांचा समावेश असल्यामुळे सत्ता आणि विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांना त्यात संधी दिली जात होती.
मार्च महिन्यात या समित्यांचा कार्यकाळ संपणार होता. महापालिकेच्या कायद्यात विशेष समित्यांची तरतूद आहे. त्याच्यासह या समित्या स्थापन करण्यासाठी नवे उपविधी तयार करून घ्यावे लागणार आहेत. या प्रक्रियेला दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर विशेष समित्या स्थापन होणे शक्य होऊ शकेल, जाणकारांचे मत आहे.