आराखडय़ाचं चांगभलं

पुण्यात मेट्रो हवी, यासाठी जिवाचा आकांत करणाऱ्या सगळ्या राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांना ती अशासाठी हवी आहे, की त्यामुळे नव्याने काही कोटी चौरस फूट निवासी बांधकाम करता येऊ शकेल! वरवर पाहता हे वाक्य चमत्कारिक वाटू शकेल, परंतु महानगरपालिकेत जो विकास आराखडा संमत करण्यासाठी दहा तास चर्चा झाली, ती केवळ बिल्डरांच्या आणि पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचा आराखडा व्हावा, यासाठी होती. मेट्रोत बसण्यासाठी प्रवासी हवेत म्हणून मेट्रोच्या मार्गावर प्रचंड प्रमाणात निवासी बांधकाम करायचे, म्हणजे तेथे राहणारे लोक मेट्रो वापरतील आणि त्यामुळे ती कमी तोटय़ात चालेल, हे समीकरण सत्ताधाऱ्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे द्योतक आहे. वारजे ते शेतकी महाविद्यालय असा मेट्रोचा मार्ग दाखवण्यात आला आहे. त्यासाठी कचरा डेपोच्या जागी मेट्रोचे मुख्य स्थानक उभारणे आवश्यक आहे. विकास आराखडा संमत करताना या डेपोच्या जागी भलतेच आरक्षण टाकून देण्यात आले आहे. म्हणजे दहा मजली इमारत बांधायची आणि तिला जिने किंवा लिफ्ट ठेवायची नाही, असा प्रकार झाला. पुण्याची खरी गरज जर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असेल, तर ती सक्षम करण्यासाठी मेट्रोच्या बरोबरीने अन्य पर्यायांचाही विचार करायला हवा. पण गेली काही वर्षे मेट्रोचे गाजर दाखवून कोणत्याच पर्यायाचा विचार झाला नाही. ज्या बीआरटी मार्गाचा पर्याय होता, तो आपल्याच कर्तृत्वाने धुळीस मिळवण्यात सत्ताधाऱ्यांनी पुढाकार घेतला. इथल्या कोणत्याही सत्ताधीशांना हे शहर देशातील मोठे शहर व्हावेसे वाटत नाही आणि तरीही पुणे हे देशातील एक अतिशय वेगाने वाढणारे शहर आहे. यामागे येथील महानगरपालिका किंवा आमदार, खासदार यांचे प्रयत्न कारणीभूत नसून पुण्यातील प्रत्येक नागरिकाचे कष्ट आहेत. शहरात नव्याने बांधकाम करू द्यायचे की नाही, याचा विचार करण्याएवढे शहाणपण नगरसेवकांकडे असते तर काही कोटी चौरस फूट बांधकामासाठी चार चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा विचारच झाला नसता. शहर अधिक बकाल करण्याची ही खेळी पुणेकरांच्या लक्षात यायला वेळ लागेल, परंतु तोवर बराच उशीर झालेला असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सगळ्या नगरसेवकांना बोलावून पुण्याचे भीषण भवितव्य समजावून सांगतिले, तरीही त्यांना या जादा आरक्षणाबद्दल झापले मात्र नाही. शहरावर असा बलात्कार करणाऱ्यांना कोणत्याही शिक्षेची कोणत्याही नियमात तरतूद नाही, हेच खरे दु:ख आहे. पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, पार्किंग, सुरक्षितता यासारख्या विषयांचा कोणताही अभ्यास न करता ‘ढ’ मुलासारखे कॉपी करून पास होणाऱ्या या नगरसेवकांना आपण काय करतो आहोत, याची जराशीही कल्पना नाही. मेट्रोत बसण्यासाठी प्रवासी हवेत, म्हणून त्यांना परिसरात घरे बांधून देण्याची ही अक्कल शहराला किती महागात पडणार आहे, याची पुसटशीही कल्पना सत्ताधाऱ्यांना नाही. शहराचा कारभार असा हाकला जाणार असेल, तर ती मेट्रो आली नाही तरी चालेल. तरीही ती आलीच, तर भीक नको पण कुत्रा आवर, अशी सगळ्यांची स्थिती होणार आहे. शहरातील सगळ्या व्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडत असताना, त्यांच्यावर अधिक ताण देणे मूर्खपणाचे आहे, हे नागरिकांना कळते, पण सत्ताधाऱ्यांना कळत नाही. पुण्याचा विकास उंच करायच्या नादात बहुमजली इमारतींचे जाळे ऐन मध्य पुण्यात उभारणे हा केवळ गाढवपणा आहे. पण हा सारा खटाटोप ज्या बिल्डरांसाठी चालला आहे, ते बिल्डरही आणखी दहा वर्षांनी हे शहर सोडून परागंदा होतील. तुमच्या-आमच्यासारखे सामान्य पुणेकर मात्र जिवाच्या आकांताने इथे राहतील, कारण त्यांना पर्यायच नसेल. या भयानक विकास आराखडय़ाला आता सरकारने मान्यता न देऊन शहाणपणा दाखवला, तरच काही बरे घडण्याची शक्यता आहे.