पीएचडीधारक प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे अनेक महाविद्यालयांमधून प्राचार्यपद रिक्त राहत असल्याने आता शैक्षणिक संस्थेनेच पुढाकार घेऊन अध्यापकांना पीएचडी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. जुहू जेव्हीपीडी येथील ‘मालिनी संघवी कॉलेज ऑफ कॉर्मर्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स’च्या व्यवस्थापनाने आपल्या महाविद्यालयातील ज्या प्राध्यापकांना पीएचडी करायची असेल त्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तयारी दाखवून शिक्षण क्षेत्रात एक वेगळाच आदर्श निर्माण केला आहे.
यूजीसीच्या निकषांनुसार सुमारे सात वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाने प्राचार्यपदाकरिता शैक्षणिक अर्हतेत पीएचडीचीही अट घातली. तथापि मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारितील बहुतेक महाविद्यालयांच्या प्राचार्याकडे पीएचडी पदवी नसल्यामुळे मान्यतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतेक महाविद्यालये पीएचडी असलेल्या प्राचार्याच्या शोधात असले व त्यासाठी वारंवार जाहिराती देत असले तरी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक निकषांमध्ये बसणारे प्राचार्य मिळत नाहीत.
शैक्षणिक गुणवत्ता जपण्यासाठी महाविद्यालयाला मान्यताप्राप्त प्रायार्य असायलाच हवा. परंतु, शैक्षणिक अर्हता नसल्याने महाविद्यालयांना प्राचार्य मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे, अशी प्रतिक्रिया मनविसेनेचे अध्यक्ष आदित्य शिरोडकर यांनी व्यक्त केली. शिरोडकर यांनी महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक असणे तसेच प्राचार्य पीएचडीधारक असले पाहिजेत यासाठी विद्यापीठाकडे आग्रह धरला असून जुहू येथील मालिनी संघवी महाविद्यालयातील काही प्रश्नांसदर्भात व्यवस्थापनाकडे सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष अश्विन मेहता यांनी मनसेच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाविद्यालयातील सर्व अध्यापकांची बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षणविषयक सुधारणांबरोबरच ज्या प्राध्यापकांना पीएचडी करण्याची इच्छा असेल त्यांचा सर्व शैक्षणिक खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतल्याचे अश्विन मेहता यांनी सांगितले. यापुढे विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक निकषांची पूर्तता व्हावी यासाठी मनविसेना विशेष पाठपुरावा करेल, असे आदित्य शिरोडकर तसेच सुधाकर तांबोळी यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा