आमदारांच्या मध्यस्थीतून शिक्षण सचिवांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रथमच लेखी आश्वासन दिल्याने प्राध्यापकांना शासन व्यवस्थेकडून नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास येथील प्रा. सुनील गरूड यांनी व्यक्त केला आहे.
१७ डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा, त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन, प्रत्येक जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, २१ जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांवर मोर्चे, अशा प्रकारची विविध आंदोलने करून संघटनेच्या माध्यमातून शासनाला मागण्यांची जाणीव करून देण्यात आली. पण शासनाने त्याची दखल घेतली नव्हती. महासंघाचे पदाधिकारी व नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी पाच फेब्रुवारी रोजी वनमंत्री पतंगराव कदम, शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याशी चर्चा केली, त्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी सचिव पातळीवर चर्चा होऊनही काही निष्पन्न झाले नव्हते. त्यानुसार सुधीर तांबे, विक्रम काळे या आमदारांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह राज्यपालांना भेटून हस्त्क्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सभागृहात चर्चा घडवून आणल्यानंतर दर्डा यांनी काही मागण्या मान्य करून काही आर्थिक बाबींशी निगडीत असलेल्या मागण्या तांत्रिक अडचणी दूर करून दोन महिन्यात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेऊन त्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन शिक्षण सचिवांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचे प्रा. गरूड यांनी म्हटले आहे.
काही वर्षांत शासनाकडून संघटनेला अशा लेखी स्वरुपातील आश्वासन मिळालेले नव्हते. त्यामुळे आपणास आता न्याय मिळणारच असा विश्वास प्रा. गरुड यांनी व्यक्त केला आहे.