महिलांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराची तातडीने दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर महिला लोकशाही दिन सुरू केला, मात्र यवतमाळात या दिनाच्या पहिल्या शुभमुहुर्ताला दिनाचे तीन तेरा वाजल्याचा अनुभव आला महिलांवरील होणाऱ्या अन्यायाच्या तक्रारी घेऊन महिलांचे मोच्रेच येतील, असा कयास करून जिल्हा प्रशासनाने महिला लोकशाही दिनाची बचत भवनात जय्यत तयारी केली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, विविध विभागाचे उच्चाधिकारी, असे तेरा अधिकारी मंचावर विराजमान होते. दिवसभर अन्याय पीडित महिलांच्या तक्रार अर्जाची वाट पाहूनही कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ तीन महिलांनी प्रत्यक्ष येऊन तीन तक्रार अर्ज अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केले. एक महिन्यात न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्यावर महिला लोकशाही दिनाचा उपचार पूर्ण करण्यात आला.
राज्य शासनाने प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय स्तरावर, तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरावर, चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यवतमाळात या महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करतांना त्याबाबतची संपूर्ण माहिती तळागाळातील महिलांपर्यत पोहोचली नाही म्हणूनच की काय, महिला लोकशाही दिनाच्या शुभारंभाला तीन महिलांनी तेरा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आपल्या तक्रारीचे अर्ज दाखल केले. लोकशाही दिनाचे तीन तेरा वाजले, असे कार्यक्रमानंतरची प्रतिक्रिया यासंदर्भात बोलकी म्हटली पाहिजे. बचत गटाच्या नावाने तब्बल नव्वद हजाराचे कर्ज दुसऱ्याच महिलांनी उचलल्याची तक्रार एका अर्जात होती, तर दुसऱ्या तक्रारीत जमिनीची नोंद अधिकाऱ्यांनी केली नाही, असे एका महिलेने म्हटले आहे, तर तिसरी तक्रार पुसद पालिकेच्या संदर्भात एका महिलेने केली होती.
