जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन २०१३-१४ या वर्षांच्या ३८३ कोटी ३८ लाख रूपयांच्या प्रारूप आराखडय़ास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. मागील वर्षीच्या प्रारूप आराखडय़ात यावर्षी ३७ कोटी ७७ लाख रूपयांची वाढ झाली आहे.
पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवनमध्ये समितीची बैठक झाली.  
मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक आराखडय़ात सर्वसाधारण योजनेसाठी २५० कोटी ५० लाख, अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ७१ कोटी ५० लाख व आदिवासी उपाययोजनांसाठी ६१ कोटी ३८ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीपेक्षा सर्वसाधारण योजनेत ५० लाख, अनुसचित जाती उपाययोजनांमध्ये ३२ कोटी ४७ लाख व आदिवासी विकास योजनांमध्ये ४ कोटी ७७ लाख रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
मागील वर्षीच्या योजनेंतर्गत जिल्ह्य़ाला आतापर्यंत २६२ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातील १४८ कोटी ५४ लाख रूपयांचा निधी विविध विभागांना त्यांनी आराखडय़ात नमूद केलेल्या योजनांसाठी वर्ग करण्यात आला. ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत त्यापैकी ३४.५६ टक्के निधी खर्च झाला, अशी माहिती यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी पी. के. पाटील यांनी प्रास्ताविकात दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी मागील वर्षीची योजना व सन २०१३-१४ चा योजना यांचा विस्ताराने आढावा घेतला व त्याच्या वैशिष्टय़ांची माहिती दिली.
केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत जिल्ह्य़ात शिर्डी येथे सुरू होणाऱ्या १०० खाटांच्या रुग्णालयाची माहिती खासदार दिलीप गांधी यांनी दिली. बैठकीत या रुग्णालयाला मंजुरी देण्यात आली. आमदार विजय औटी यांची नेहमीप्रमाणेच काही अधिकाऱ्यांबरोबर शाब्दिक वादावादी झाली. मनपा नगरसेवक शिवाजी लोंढे यांनी शहर पाणी पुरवठा योजनेची पाईपलाईन मनमाड रस्ता रूंदीकरणामुळे बदलणे गरजेचे असून त्यासाठीचा खर्च नियोजनमधून द्यावा, अशी मागणी केली.
खासदार दिलीप गांधी, भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार शिवाजी कर्डिले, विजय औटी, भाऊसाहेब कांबळे, चंद्रशेखर घुले, राम शिंदे, अरूण जगताप, सुधीर तांबे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे, उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, महिला बाल कल्याण समिती सभापती हर्षदा काकडे, तसेच समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य भगवानराव पाचपुते, बाबासाहेब भोस, राजेंद्र पिपाडा आदी उपस्थित होते. जि. प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र पाटील, मनपा आयुक्त विजय कुलकर्णी, राजूरचे प्रकल्प अधिकारी टी. एम. पिचड व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने निवडणूक आयोगाने या बैठकीवर बरेच र्निबध लावले होते. त्यात प्रामुख्याने आचारसंहिता क्षेत्र असलेल्या परिसरासाठी कोणतीही योजना जाहीर करू नये, तसेच बैठकीतील निर्णयांची प्रसिद्धी करू नये याचा त्यात समावेश होता. जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनी बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाकडून खास मार्गदर्शन मागवले होते, त्यात या अटी टाकून बैठकीला परवानगी देण्यात आली होती. वार्ताहरांनाही बैठकीत बसण्यास प्रतिबंध करण्यात आला.