उरण व पनवेल तालुक्यातील जेएनपीटी, ओएनजीसी व सिडकोच्या विविध प्रकल्पांमुळे १६३० मच्छीमार कुटुंबीयांना आपला पारंपरिक व्यवसाय कायमस्वरूपी गमवावा लागला होता. या मच्छीमारांना ९५ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश हरित न्यायालयाने दिले आहेत.
उरण ते मुंबई (ट्रॉम्बे) अशी ओएनजीसीची तेलवाहिनी समुद्र किनाऱ्यावरून टाकण्यात आल्याने येथील मच्छीमारांना या परिसरात मच्छीमारी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. तर जेएनपीटी बंदरात ये-जा करणाऱ्या महाकाय जहाजांमुळे मासेमारी करणाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोने अनेक ठिकाणी भरती-ओहोटीच्या वेळी खाडीत येणारे समुद्राचे पाणी येण्यासाठी असलेली नैसर्गिक खाडीमुखे मातीचा भराव टाकून बुजविल्याने मच्छीमारांना मिळणाऱ्या मासळीत घट झाली आहे. अनेक ठिकाणी तर मासळीच मिळत नसल्याने मच्छीमारांना आपला व्यवसाय गमवावा लागला आहे. तर जेएनपीटीनेही अनेक ठिकाणी मातीचा भराव टाकून मच्छीमारांच्या व्यवसायावर गंडातर आणले आहे. मच्छीमारांनी अनेकदा निवेदने देऊनही तिन्ही आस्थापनांनी दुर्लक्ष केल्याने पर्यावरण संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पुण्यातील हरित न्यायालयात पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीने २०१३ साली दावा दाखल केला होता. या निकालामुळे मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळणार असल्याने मच्छीमारांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. यामुळे उरण, हनुमान कोळीवाडा, बेलपाडा व गव्हाण कोळीवाडा येथील मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भात मच्छीमार बचाव कृती समितीचे उपाध्यक्ष दिलीप कोळी यांच्याशी संपर्क साधला असता पारंपारिक मच्छीमार बचाव समितीने अनेक वर्षे प्रयत्न करून मच्छीमारांना न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो शासन, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून न मिळाल्याने अखेर न्यायालयाची वाट धरावी लागली असल्याचे सांगून न्यायालयाच्या निर्णयाने आनंद झाला असला तरी पर्यावरण वाचले तरच मच्छीमार वाचणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी यापुढे समिती लढेल, असेही मत त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.