मृत्यूपूर्व बयाण नि:संदिग्धच हवे -उच्च न्यायालय

पत्नीला जाळल्याचा आरोप असलेल्या पतीची जन्मठेप रद्द
मृत्यूपूर्व बयाण हे कुठलीही शंका घेण्यास वाव न देणारे नसेल, तर ते पूर्णपणे विश्वसनीय मानता येत नाही, असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गरोदर पत्नीला जाळल्याचा आरोप असलेल्या एका इसमाची सुटका केली आहे.
मृत्यूपूर्व बयाण हे आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्याचा आधार असू शकते आणि त्याला पुष्टी मिळण्याची आवश्यकता नाही, या कायद्याच्या तत्त्वाबाबत वाद नाही. परंतु, हे मृत्यूपूर्व बयाण कुठल्याही शंकेपासून मुक्त असावे आणि त्यावर न्यायालयाचा पूर्ण विश्वास बसेल अशा स्वरूपाचे असायला हवे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आणि बुलढाणा येथील सत्र न्यायालयाने पत्नीच्या दोन मृत्यूपूर्व बयाणांच्या आधारे याचिकाकर्त्यांला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्दबातल ठरवली. या महिलेचे मृत्यूपूर्व बयाण नि:संशय स्वरूपाचे नव्हते व त्यामुळे त्याच्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवणे सुरक्षित नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
बुलढाणा येथील विलास बिलावार यांचे सरला हिच्याशी २००४ साली लग्न झाले. मुलगा होईपर्यंतचा त्यांचा वैवाहिक जीवनाचा काळ सुरळीत गेला. त्यांना विशाल नावाचा मुलगा झाल्यानंतर विलास आणि त्याचे आईवडील यांनी सरलाशी लहानसहान मुद्यांवरून भांडण उकरून काढणे सुरू केले. यामुळे दोघे वेगळे राहू लागले. सरला तिच्या आईवडिलांसोबत राहू लागली आणि तिने विलासविरुद्ध पोलिसात तक्रारही दाखल केली. मात्र, त्यानंतर या जोडप्यात समझोता झाला आणि त्यांनी पुन्हा एकत्र राहण्यास सुरुवात केली.
सरलाला ती गरोदर असल्याचे ८ जुलै २००८ रोजी लक्षात आले. तिने ही गोष्ट विलासला सांगितली, तेव्हा त्याने तिला शिवीगाळ सुरू केली आणि हे मूल माझे नाही, असा दावा केला. सरलाच्या सासू-सासऱ्यांनीही तिला शिव्या दिल्या आणि माहेरी निघून जाण्यास सांगितले. यानंतर झालेल्या भांडणात या तिघांनी तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला पेटवून दिले. यामुळे जळून गंभीर जखमी झालेली सरला दोन दिवसांनी मरण पावली. दोन वेळा दिलेल्या मृत्यूपूर्व बयाणात तिने या तिघांची नावे सांगितली होती. त्या आधारे पोलिसांनी विलास व त्याच्या आईवडिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली.
या मृत्यूपूर्व बयाणांच्या आधारे बुलढाणा येथील सत्र न्यायालयाने विलासला खुनाच्या गुन्ह्य़ासाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली, तर इतरांची सुटका केली. या निकालाला विलासने फौजदारी अपीलच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. माझी पत्नी ज्या आगीत जळून मरण पावली तो अपघात असून, माझे नाव या घटनेत निष्कारण गोवण्यात आले आहे, असा त्याचा दावा होता. सरलाने दोन्ही मृत्यूपूर्व बयाणांमध्ये पतीचे नाव घेतलेले असले, तरी इतर आरोपींच्या भूमिकेबाबत त्यात तफावत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. या घटनेचा र्सवकष विचार केला असता, संबंधित महिलेचा मृत्यू हा मनुष्यवध असल्याचे आणि आरोपीनेच हा गुन्हा केला असल्याचे सिद्ध करण्यास अभियोजन पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे आमचे मत झाले आहे. अपुरा पुरावा आणि हा अपघाती मृत्यू असण्याची शक्यता, यामुळे आरोपीला संशयाचा फायदा मिळण्यास वाव आहे, असे सांगून न्या. रवींद्र चव्हाण व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने विलासला त्याच्यावरील आरोपातून मुक्त केले आणि सत्र न्यायालयाने त्याला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्दबातल ठरवली.