उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका प्रशासनाने सुचविलेली १० टक्के घरपट्टी आणि ८ टक्के पाणी वाढीला सर्वपक्षीयांनी तीव्र विरोध दर्शविल्यामुळे स्थायी समितीने हे दोन्ही प्रस्ताव फेटाळून लावले. गुरूवारी आयोजित अंदाजपत्रकावरील विशेष सभेत या दोन्ही मुद्यांवर बरीच चर्चा झाली. महागाईच्या काळात दरवाढ लादणे योग्य ठरणार नसून प्रशासनाने उत्पन्नासाठी अन्य स्त्रोत शोधावे, करांची १०० टक्के वसुली होईल असे प्रयत्न करावेत, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. स्थायी समितीच्या निर्णयामुळे नाशिककरांवर लटकणारी घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढीची टांगती तलवार दूर झाली आहे.
गुरूवारी सभापती उद्धव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची विशेष सभा झाली. यावेळी पालिका प्रशासनाने २०१३-१४ या वर्षांसाठी मांडलेल्या १५५६ कोटी ८० लाखाच्या अंदाजपत्रकातील महत्वाच्या तरतुदींचे वाचन करण्यात आले. अंदाजपत्रकात प्रशासनाने घरपट्टीत दहा टक्के तर पाणीपट्टीत आठ टक्के दरवाढ सुचविली आहे. ही दरवाढ गृहीत धरून पालिकेने आगामी वर्षांतील उत्पन्नाचे नियोजन केले आहे. दरवाढीचे समर्थन करताना प्रशासनाने स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने प्रस्तावित केलेले वाढीव उत्पन्न प्रत्यक्षात पुरेशा प्रमाणात प्राप्त होत नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. अपेक्षित उत्पन्नाच्या आधारावर प्रस्तावित केलेल्या विकास कामांमुळे दायित्वाच्या याद्यांमध्ये वाढ होते. आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादित साधनांमुळे खर्चाबाबत काटेकार नियोजन गरजेचे असल्याची सूचनाही आयुक्तांनी केली आहे. अनेक वर्षांपासून घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या दरात कोणतीही वाढ झाली नाही. दायित्वाची स्थिती पाहता दरवाढ करणे गरजेचे असून अंदाजपत्रकात दरवाढीसह जमा रकमा अपेक्षित धरल्या आहेत. आर्थिक स्थितीचा विचार करून दरवाढीस मंजुरी मिळावी, अशी मागणी प्रशासनाने केली होती. पाणी पुरवठा विभाग स्वावलंबी करण्यासाठी पाणीपट्टीत पुढील तीन वर्षांकरीता वाढ करणे आवश्यक असून अन्यथा पालिकेने सादर केलेल्या प्रकल्पातून निधी नाकारला जाण्याची शक्यता आहे, याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधले.
स्थायीच्या बैठकीत प्रामुख्याने या दोन विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. या दरवाढीस सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध दर्शविला. पाणी पट्टी व घरपट्टीची वसुली पूर्णपणे केली जात नाही. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत कमी उत्पन्न जमा होते. १०० टक्के वसुली होईल याची काळजी न घेता सरसकट दरवाढीचा मार्ग अवलंबिला जातो, असा आरोप काही सदस्यांनी केला. सध्या दुष्काळाचे सावट असून पाणीपट्टीत वाढ करणे योग्य ठरणार नाही.
महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरीक आधीच हैराण झाले आहेत. त्यात या करांमध्ये वाढ करून त्यांच्यावर नव्याने आर्थिक संकट कोसळेल, याकडे काही जणांनी लक्ष वेधले. पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी घरपट्टी व पाणीपट्टीत वाढ करण्याऐवजी इतर पर्यायांचा मार्ग अवलंबिता येईल. जाहिरात फलकांवरील कर, मोकळे भूखंड आदींच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविता येतील, असेही काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या मुद्यांवर झालेली चर्चा लक्षात घेऊन सभापतींनी दरवाढीचे दोन्ही प्रस्ताव फेटाळून लावत असल्याचे जाहीर केले. स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे नाशिककरांवरील दरवाढीचे मळभ दूर झाल्याचे दिसत आहे.
