मनपाची आता मालमत्ता कर वसुलीची मोहीम

स्थानिक संस्था करातून जमा झालेले पैसे दिवाळीत वाटून झाल्यावर तिजोरीत खडखडाट झाल्यामुळे महापालिकेने आता मालमत्ता कर (घरपट्टी) वसुलीवर भर दिला आहे. मालमत्ता कर वसुलीसाठी थकबाकीदारांना जप्तीपूर्व अंतीम नोटिसा बजावण्यात आल्या असून पुढील आठवडय़ापासूनच ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहेत.
मनपाची आर्थिक अवस्था एकदम नाजूक झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांना मात्र त्याच्याशी काही देणेघेणे दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासनानेच आता कंबर कसली असून एलबीटी वसुलीबरोबरच मालमत्ता कर वसुलीकडेही लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे. या विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे प्रदीर्घ रजेवर गेल्या आहेत. त्यामुळे सहायक आयुक्त संजीव परशरामे यांच्याकडे आता उपायुक्त म्हणून या विभागाचा कार्यभार आहे. त्यांनी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली वसुली मोहिमेची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
शहरात एकूण सुमारे ९२ हजार मालमत्ता आहेत. मालमत्ता कराची मनपाची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची थकबाकी तब्बल १२३ कोटी रूपये आहे. अनेक मालमत्ताधारक मनपाच्या विरोधात न्यायालयात गेले आहेत, तर काहींनी कर जमा करायचाच नाही असे म्हणून १० लाख, २० लाख असा कर थकवला आहे. अशा सर्वाना त्वरित जप्तीपूर्व नोटिसा काढण्याचे आदेश आयुक्त कुलकर्णी यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत परशरामे यांना दिले. मनपाच्या कारवाईची पहिली संक्रात या बडय़ा थकबाकीदारांवर येणार असून त्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. १२३ कोटी रूपयांच्या थकबाकीत तब्बल ३२ कोटी रूपये फक्त दंडाचे व नोटीस फी चेच आहेत.
मनपाची मालमत्ता कराची सन २०११-१२ ची मागणी ३३ कोटी ७२ लाख रूपये आहे. आतापर्यंत मनपाकडून फक्त १७ कोटी रूपये वसूल झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास फक्त ४ महिने शिल्लक आहेत. या चार महिन्यांच्या कालावधीत मनपाला वसुली करावी लागणार आहे. मागील वर्षी व त्याच्या मागील वर्षी, म्हणजे सलग २ वर्षे मनपा मालमत्ता करापोटी ४० कोटी रूपये वसूल करते आहे. यावर्षी त्याच्या किमान १० कोटी रूपयांनी पुढे जाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच आयुक्त कुलकर्णी यांनी परशरामे यांनी वसुली मोहिमेची आखणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कामाच्या सोयीसाठी म्हणून शहराचे ४ विभाग करून प्रत्येक विभागात प्रभाग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सावेडी व केडगाव या दोन प्रभाग समित्यांकडून सर्वाधिक जास्त म्हणजे अनुक्रमे १३ कोटी व १० कोटी रूपयांची मालमत्ताकराची मागणी दरवर्षी असते. आतापर्यंत या दोन्ही विभागांकडून प्रत्येकी ७ कोटी ८४ लाख व ५ कोटी ३४ लाख रूपयांचीच वसुली झाली आहे. उर्वरित दोन विभागांपैकी शहर विभाग प्रभाग समितीची मागणी ७ कोटी ७० लाख व झेंडीगेट विभागाची ३ कोटी ६३ लाख रूपये आहे. त्यांची वसुली आतापर्यंत अनुक्रमे ३ कोटी ६८ लाख व १ कोटी ६९ लाख एवढीच झाली आहे. त्यामुळेच उर्वरित चार महिन्यात जास्तीतजास्त वसुली करण्याचे आदेश आयुक्त कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
करांचा वाढता बोजा
मालमत्ता कराशिवाय मनपाकडून जललाभ-मललाभ कर व घनकचरा व्यवस्थापन कर हेही कर लावण्यात येतात. तरी अद्याप अग्नीशमन कर लावण्यास सुरूवात झालेली नाही. मालमत्ता कराचे खरे सरकारी नाव संकलीत कर असे असून वास्तविक त्यात या सर्व करांचा समावेश असतो. मात्र, आता पुन्हा नवनवे कर लावण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना येत असून त्यामुळे सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांवरचा कराचा बोजा वाढतच चालला आहे.