आदिवासींची जमीन शासनाच्या ताब्यात देण्यास ‘भीमशक्ती’चा विरोध

महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींची जमीन ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर केलेल्या धोरणाची माहिती अविनाश आहेर यांनी उपस्थितांना दिली. संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांसह इतरांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या हद्दीपासून १० किलोमीटरवर असणारी आदिवासी जमीन कोणालाही विकरण्याची परवानगी मूळ मालकाला असावी. शहरातील ज्या व्यावसायिक जागांचे मालक आदिवासी आहेत. त्यांच्या विक्रीबाबत शासनाने हस्तक्षेप करू नये. ज्या जमिनी औद्योगिक कारणांसाठी, गृह प्रकल्पाकरिता अथवा मोठय़ा व्यावसायिक प्रकल्पाकरिता वापरल्या जाणार आहेत. त्या जागा मूळ मालक असणाऱ्या आदिवासींनी विकल्यास शासनाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे निवेदनात म्हटले आहे.
३१ मार्चपर्यंत ज्या आदिवासी जमिनींचे व्यवहार नोटरी अथवा नोंदणी साठेखतपर्यंत झाले असतील ते पूर्ण करण्याची परवानगी शासनाने त्वरित द्यावी, आदिवासींनी व्यावसायिक भागिदारी केल्यास कोणत्याही बिगर आदिवासी व्यक्तीस त्यांना त्यांच्या मालकीची मूळ जमीन विकण्याचा अधिकार असावा. ज्या आदिवासींकडे बागायती दोन एकर व जिरायती पाच एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र स्वत: मालकीचे आहे. त्यांनी स्वत:ची जमीन बिगर आदिवासींना विकल्यास शासनाने मध्यस्थी करू नये. आदिवासी जमिनीची विक्री व हस्तांतरण याबाबतच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्यांमध्ये बदल करण्यात न आल्याने अडचणी निर्माण होत असून कायद्यात बदल करून आदिवासी जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तींना विकण्याच्या प्रक्रियेतील सर्व जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

ज्या सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था आदिवासींच्या जमिनीत फळभाग, फुलबाग यांसारखे उपक्रम राबविणार असतील तर, त्यांना एक एकर ते १०० एकपर्यंत आदिवासी जमीन शासनाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्या आली आहे. यावेळी चंद्रकांत बोंबले, सूर्यकांत आहेर, टिपू रजा, रत्नमाला गायकवाड, कविता गायकवाड, अंजली वैद्य हे उपस्थित होते.