भविष्य निर्वाह निधीधारकांच्या वेतनाबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नाही, असे वेळोवेळी कळवून कर्मचारी भविष्य निधी संस्थेने सभासद असलेल्या लाभार्थीना वाऱ्यावर सोडले असून या विलंबाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले आहे.
देशात ८ कोटी पेक्षा अधिक भविष्य निर्वाह निधीधारक कर्मचारी सेवानिवृत्ती कायदा १९९५ चे लाभार्थी आहेत. त्यांनी देशातील विविध १८६ उद्योगांमध्ये २५ ते ४० वर्षे सेवा दिली आहे. अशा २८ कोटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा विचार न करता अत्यंत अल्प अशी रक्कम २०० ते १९०० रुपये मासिक निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येते. यातही मोठी तफावत आहे. सध्या चतुर्थ श्रेणीचा कर्मचारी १९०० रुपये तर प्रथम श्रेणीचा कर्मचारी १५०० रुपये वेतन उचलत असल्याची काही उदाहरणेही समोर आली आहेत.भविष्य निर्वाह निधीधारक कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनवाढीसाठी अखिल भारतीय ग्राहक संरक्षण समितीचे विदर्भ विभागाचे अध्यक्ष सुरेश रेवतकर गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, असे कर्मचारी भविष्य निधी संस्थेने त्यांना वेळोवेळी कळविले.
दर दहा वर्षांने केंद्रात वेतन पुनर्रचना होते. त्याच धर्तीवर राज्यात व काही प्रतिष्ठानात दर पाच वर्षांने वेतन पुनर्रचना करण्यात येते, परंतु निवृत्तीवेतनासाठी असा नियम पाळण्यात येत नाही. भविष्य निर्वाह निधीधारक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत केंद्र सरकारला विशेषज्ञ समितीने ५ ऑगस्ट २०१० ला अहवाल सादर केला होता. दिल्लीच्या केंद्रीय न्यास मंडळानेही याबाबत निर्णय दिला, परंतु केंद्र सरकार मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोपही रेवतकर यांनी केला आहे.
या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी विविध संघटनांच्यावतीने समित्या स्थापन करण्यात आल्या. राष्ट्रीय पातळीवर अधिवेशन घेण्यात आले. केंद्राकडे मागणी करण्यात आली, परंतु निधी उपलब्ध नाही, असे कारण सांगून केंद्र सरकार यावर निर्णय घेत नाही. नवीन योजना राबविताना निधीची तरतूद करण्यात येते. लोकप्रतिनिधींच्या वेतनवाढीसाठी निधीची तरतूद न करता विधेयक मंजूर केले होते, पण २५ ते ४० वर्षांपासून सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनासाठी निधी का उपलब्ध करून दिला जात नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्याचा सेवानिवृत्ती कायदा १९९५ रद्द करण्यात यावा व न्युनतम सेवानिवृत्ती धोरण कायदा संपूर्ण देशभर लागू करावा, धोरण जाहीर होईपर्यंत १० हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन जाहीर करावे, वर्षांतून दोनवेळा निवृत्तीवेतनात वाढ करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. हा प्रश्न लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी सुटेल, असे अपेक्षित असून यासाठी निवृत्तीवेतन संघटना प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा रेवतकर यांनी व्यक्त केली.
