पिंपरी महापालिकेचा २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षांचा ‘जेएनयूआरएम’सह ३२४८ कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केला. जकात रद्द होणार असल्याने व एलबीटीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नसल्याची साशंकता असल्याने आयुक्तांनी बांधकाम परवानगी, मिळकतकर व अन्य माध्यमातून पर्यायी उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या प्रकल्पांची घोषणा टाळून यापूर्वी जाहीर केलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा व लोकाभिमुख प्रशासन देण्याचा आयुक्तांचा प्रयत्न आहे. मिळकतकराची यापूर्वी केलेली करवाढ वगळता नव्याने कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही.
स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत आयुक्त डॉ. परदेशी यांनी सभापती जगदीश शेट्टी यांना अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रकाश कदम, मुख्य लेखापाल प्रमोद भोसले आदी उपस्थित होते. सदस्यांनी अभ्यासासाठी ५ मार्चपर्यंत बैठक तहकूब केली. ‘पाडापाडी’ चे आयुक्त म्हणून तिरकस टीका होत असताना आयुक्तांनी पहिल्याच अंदाजपत्रकात विकासात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट करत नागरी सुविधांच्या कामांवर भर दिला आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी १२०० कोटी रुपयांसह बांधकाम परवानगी विभागाकडून २०९ कोटी, करसंकलनातून २४५ कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय झाल्यास दंडात्मक रकमेतून २५० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.  
आयुक्त म्हणाले, पुणे व िपपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात राबवण्यात येणाऱ्या मेट्रोच्या प्रकल्प अहवालाचे काम दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशनला दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात ३१ किलोमीटर लांबीचे दोन मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. त्यातील स्वारगेट ते िपपरी या १६ किलोमीटरच्या मार्गाचा खर्च ५३७९ कोटी राहणार असून िपपरी हद्दीतील खर्च १४२४ कोटी असणार आहे. िपपरीत सहा मेट्रो स्टेशन राहणार असून खर्चाच्या १० टक्के हिस्सा पालिकेचा असणार आहे. शहरात २४ तास पाणी देण्यावर ठाम राहतानाच सर्वप्रथम ४० टक्के भागात ही सुविधा देण्यात येणार आहे. पर्यटननगरी म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी प्राधान्याने १६ स्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे. देहू-आळंदी रस्ता पूर्ण करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पातील वैशिष्टय़े
– मेट्रोसाठी ५ कोटी
-नवीन गावांसाठी वाढीव तरतूद
-झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी २६९ कोटी
-पीएमपीएलकरिता ३८ कोटींचा राखीव निधी
-प्रभागनिहाय ६४ वॉर्ड सेंटर
-पर्यटन विकासाठी ३४ कोटी
-‘ग्रीन बिल्डींग’ साठी करसवलत