मुंबईतील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता सर्वसामान्यांच्या चांगलीच परिचयाची असली तरी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता दिनाच्या निमित्ताने पालिकेकडून एफ दक्षिण विभाग कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात आयुक्त सीताराम कुंटे यांनीच या असुविधांचा पाढा वाचला. मात्र या असुविधा दूर करण्यासाठी पालिकेकडे कोणताही ‘मास्टर प्लान’ आजघडीला उपलब्ध नाही.
मुंबईतील लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अपुरी आहे आणि नवीन शौचालये बांधण्यासाठी जागाही उपलब्ध नाही. अपुऱ्या शौचालयांमुळे प्रमाणाबाहेर वापर व स्वच्छतेच्या सवयींचा अभाव, अपुरी देशभाल यामुळे शौचालयांची अवस्था बिकट झाली आहे. स्वच्छतागृहांच्या परिस्थितीबाबत आयुक्तांनी चार मुद्दे मांडले. शौचालयांचे प्रमाण लक्षात घेण्यासाठी केवळ मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेणे योग्य ठरत नाही. नोकरी-धंद्यासाठी मुंबईत शहराबाहेरून रोज लाखो लोक येतात. त्यांचा भारही स्वच्छतागृहांवर पडतो. या प्रवाही लोकसंख्येचा विचार व्हायला हवा. दुसरा मुद्दा हा झोपडपट्टय़ांमधील सामुदायिक शौचालयांचा आहे. इथेही अपुरी संख्या व स्वच्छतेच्या अभावामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. याशिवाय म्हाडाकडून बांधण्यात आलेली शौचालये तकलादू असल्याने लवकर खराब होतात तसेच पालिकेकडे वेळेत हस्तांतरण झाले नसल्याने देखभालीची समस्या उद्धवते, असा दुसरा मुद्दा कुंटे यांनी मांडला.
शाळांमध्ये विशेषत: गरीब वस्तीतील शाळांमध्ये शौचालयांची अवस्था काळजी करण्यासारखी आहे. दिल्लीमध्ये सुलभ संस्थेच्या सहकार्याने शाळांमधील स्वच्छतागृहांबाबत प्रकल्प सुरू आहे. तसा मुंबईत राबवता येईल का, याची चाचपणी करायला हवी. चौथा मुद्दा सरकार तसेच खासगी कार्यालयांमधील स्वच्छतागृहांची पाहणी करण्यासंदर्भातील होता. आयुक्त कुंटे यांनी स्वच्छतागृहांच्या परिस्थितीचे मुद्दे मांडले असले तरी ही स्थिती सुधारण्यासाठी पालिकेकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजनांची चर्चा झाली नाही. हे मुद्दे गेली अनेक वष्रे चíचले गेले आहेत. मात्र सार्वजनिक शौचालये बांधण्यासाठी जागाच सापडत नसल्याने स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवण्याची मूळ गरजच दुर्लक्षिली जात आहे, असे मत कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
