‘दर पन्नास माणसांमागे एक स्वच्छतागृह’ या आदर्श प्रमाणापासून अजूनही हजारो मैल दूर असलेल्या मुंबई महानगर परिसरात ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नजीकच्या काळात नाही. मुंबईला तब्बल एक लाख स्वच्छतागृहांची (टॉयलेट सीट) गरज असून त्यासाठी निधीची व्यवस्था असली, तरी लोकांना घरासमोर स्वच्छतागृहे नको असल्याने आता ‘पैसा आहे पण जागा नाही’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर अपुऱ्या संख्येमुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांचा प्रमाणापेक्षा जास्त वापर होत असून त्यामुळे ती कमालीची अस्वच्छ झाली आहेत. जंतुसंसर्गामुळे होणाऱ्या विकारांबरोबरच प्रामुख्याने महिलांचे आजार बळावत आहेत. मुंबईतील अर्धी लोकवस्ती झोपडपट्टय़ांमध्ये राहत असून, या वस्त्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शौचालये नाहीत, हे जगजाहीर आहे. मात्र तरीही शौचालयांची संख्या वाढवण्यास पालिकेला अजूनही यश आलेले नाही. लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार विचारणा होऊनही आणि पुरेसा निधी असूनही पालिकेला हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. दरवर्षी पालिकेकडून स्वच्छतागृहांच्या बांधकामासाठी निधी राखून ठेवला जातो. मात्र जागाच उपलब्ध होत नसल्याने तो पडून राहतो. प्रत्येकाला स्वच्छतागृह हवे असते पण पालिकेने जागा निवडली की आसपासचे रहिवासी विरोधाचे अस्त्र बाहेर काढतात. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, तेथील अस्वच्छता, त्यातून येणारी दरुगधी यांची कल्पना असल्याने कोणीही स्वत:च्या घरासमोर, वस्तीसमोर स्वच्छतागृहे बांधू देत नाही, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने फिरत्या स्वच्छतागृहांची योजना आणली. पण तीही फारशी यशस्वी ठरलेली नाही. काही वर्षांपूर्वी पालिकेने पदपथावर मुतारी बांधण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र या मुतारींमधून येत असलेल्या दरुगधीमुळे पदपथाला लागून असलेल्या इमारतीतील रहिवासी वारंवार तक्रार करू लागले आणि पालिकेची पुन्हा अडचण झाली.
महापालिका प्रशासनाची भूमिका
शहरातील स्वच्छतागृहांची आकडेवारी
* २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील मुंबईच्या एक कोटी २४ लाख लोकसंख्येपैकी ४१.३ टक्के (सुमारे ५० लाख) लोक झोपडपट्टीत राहतात.
* या झोपडपट्टीतील ७३ टक्के लोक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा उपयोग करतात.
* २६ टक्के लोक उघडय़ावर शौचाला बसतात, तर ०.७ टक्के ‘पे अॅण्ड युझ’ तत्त्वावरील स्वच्छतागृहांचा वापर करतात.
* माहिती अधिकाराअंतर्गत पालिकेने मे २०११ पर्यंतच्या दिलेल्या आकडेवारीनुसार पुरुषांसाठी ६५६८, तर स्त्रियांसाठी ३८१३ अशी एकूण फक्त १० हजार ३८१ स्वच्छतागृहे (सीट) आहेत. याशिवाय २८४९ मुताऱ्यांची सोय आहे. या आकडेवारीबाबत अनेक शंका असल्या तरी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची एकूण संख्या १५ हजाराहून अधिक नाही.
* साधारण प्रत्येक शौचालय हे दिवसाला तब्बल एक हजार लोकांकडून उपयोगात आणले जाते.
* दर ५० लोकांमागे एक ‘टॉयलेट सीट’ हे प्रमाण ठेवल्यास मुंबईत सुमारे एक लाख ‘सीट’ बांधणे आवश्यक.
पालिकेच्या काही योजनांबाबत लोकांचे आक्षेप
* पुरुषांना मुतारीची सोय मोफत असून महिलांना मात्र त्यासाठी दोन ते पाच रुपये द्यावे लागतात.
* महिलांच्या स्वच्छतागृहांची संख्या पुरुषांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी.
* पाणी नसणे, दिवे नसणे या तक्रारी बहुतेक सर्वच ठिकाणी.
