खोटय़ा शपथपत्राची ‘शिक्षा’

महापालिका अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतुदीविषयी उपायुक्त सुरेश पेडगावकर यांनी उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचे नगरसेवकांनी उघडकीस आणल्याने त्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्याचे आदेश महापौर कला ओझा यांनी दिले. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी घोषणा देऊन केली. या वेळी अर्थसंकल्पित दरवाढीबाबत याचिका मागे घेतली असल्याने या प्रकरणात अधिक भाष्य योग्य होणार नाही, असा खुलासा पेडगावकर यांनी केला. मात्र, हा खुलासा उद्दामपणाचा आहे. सभागृहाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातला हा दुर्दैवी प्रसंग असल्याचे उपमहापौर संजय जोशी यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करण्याच्या महापौरांच्या अधिकाराबाबत केलेली याचिका पदाधिकाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा डाव होता, असा आरोप नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी या वेळी केला. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनाची नाचक्की झाल्याचे दिसून आले. सभागृहाबाहेर जा, असा आदेश दिल्यानंतरही बसून राहणाऱ्या उपायुक्तांना सुरक्षारक्षकांनी उठविले. त्यानंतर ते सभागृहाबाहेर गेले.
महापालिकेने या वर्षी ९०१ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली होती. तत्पूर्वी स्थायी समितीने ८२ कोटींची, तर महापौरांनी ११९ कोटींची वाढ मूळ अर्थसंकल्पात केली. अशी वाढ करण्याचा अधिकार महापौरांना नाही, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने म्हणणे सादर करण्याच्या तारखेपूर्वी शपथपत्र दिले. त्यात कोणत्याही चर्चेशिवाय महापौरांनी तरतूद वाढविल्याचे नमूद केले होते. हे वाक्य न्यायालयासमोर सादर केलेल्या शपथपत्रात कोणत्या अधिकाऱ्याने सादर केले, असा सवाल सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक राजूरकर यांनी उपस्थित केला. याचा खुलासा करण्यासाठी विधी विभागाचे ओ. सी. शिरसाट या अधिकाऱ्यास सांगण्यात आले. मात्र, ज्या अधिकाऱ्याने हे शपथपत्र दाखल केले, त्यांनीच खुलासा सादर करावा, अशी आग्रही विनंती नगरसेवकांनी केली. त्यामुळे बराच वेळ गदारोळ झाला. अखेर पेडगावकर खुलासा करण्यास उभे राहिले. अशाप्रकारची याचिका दाखल झाली होती आणि ती मागे घेण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला दिल्याने त्या शपथपत्रावर भाष्य करता येणार नाही, असा खुलासा पेडगावकर यांनी केला. त्यावर उपस्थित सर्व नगरसेवक उठून उभे राहिले आणि एकच गदारोळ झाला.
हा सभागृहाचा अपमान आहे, असे सांगत या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल करा, अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. यात विरोधी व सत्ताधारी असे दोन्ही पक्षांचे नगरसेवक होते. ही बाब दुर्दैवी व निषेधार्ह असल्याने पेडगावकरांची सेवा महापालिकेस नको, असे आयुक्तांनी राज्य सरकारला कळवावे, असेही उपमहापौर संजय जोशी यांनी सांगितले. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नगरसेवक राजूरकर यांनी याचिकाकर्त्यांचे व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप केला होता. शुक्रवारी मनपा सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीतही दाखल शपथपत्र खोटे होते, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.