पुणे महापालिका बरखास्ती; चाळीस दिवसांनंतरही शासनाला खुलासा नाही

महापालिकेची इमारत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना एक रुपया नाममात्र भाडय़ाने २९ वर्षांसाठी देण्याच्या निर्णयाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणात महापालिका बरखास्त का करू नये, याचा तत्काळ खुलासा मागवला असला, तरी गेल्या चाळीस दिवसांत शासानाकडे खुलासा करणे महापालिकेला शक्य झालेले नाही.
ढोले-पाटील रस्त्यावरील शांताबाई ढोले-पाटील विद्यालयाच्या आवारात महापालिकेने बांधलेली एक इमारत सन २००५ पासून राष्ट्रवादीच्या माजी आमदार कमल ढोले-पाटील यांच्या संस्थेला देण्यात आली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत संस्थेने विविध कामांसाठी या जागेचा वापर केला असून त्यातून मोठा आर्थिक लाभही मिळवला आहे. महापालिकेला मात्र संस्थेने एक रुपयाही भाडय़ापोटी दिलेला नाही.
आधीच कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी संस्थेकडे असताना ही इमारत त्याच संस्थेला एक रुपया नाममात्र भाडय़ाने २९ वर्षांसाठी देण्याबाबत मुख्य सभेने २० सप्टेंबर रोजी बहुमताने निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची राज्य शासनाने गंभीर देखल घेतली आहे. या प्रकरणात महापालिका बरखास्त का करू नये यासंबंधीचा आपला अभिप्राय तत्काळ पाठवावा, असे पत्र नगर विकास विभागाकडून आयुक्तांना १९ ऑक्टोबर रोजी आले आहे. हा खुलासा तत्काळ मागवण्यात आला असला, तरी गेल्या चाळीस दिवसात महापालिकेकडून शासनाकडे खुलासा पाठवण्यात आलेला नाही.
इमारत भाडे न देता वापरल्याचे हे प्रकरण मनसेचे नगरसेवक बाबू वागसकर यांनी उजेडात आणले होते. तसेच मुख्य सभेतही मनसेने या ठरावाला विरोध करून विरोधात मतदानही केले होते. त्यानंतर या प्रकाराबाबत पुणे जनहित आघाडीने मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली होती.
तत्काळ अहवाल द्या- वागसकर
 शासनाच्या पत्राप्रमाणे आयुक्त आणि नगरसचिवांनी जागा नाममात्र भाडय़ाने देण्यासंबंधी जो ठराव मुख्य सभेने केला त्याची नेमकी वस्तुस्थिती आता शासनाला तातडीने कळवावी, अशी मागणी वागसगकर यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
 जागा देण्यासंबंधीचा हा ठराव म्हणजे स्वत:चे कर्तव्य पार पाडण्यात महापालिकेकडून दुराग्रहाने झालेली कसूर आहे. तसेच महापालिका या प्रकरणात खुलासाही पाठवत नसल्यामुळे नगरविकास खात्याने या प्रकाराची दखल घेऊन पुढील निर्णय करावेत, अशी मागणी जनहित आघाडीतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.