शहरात जाहिरात फलक आणि होर्डिग्जना परवानगी देण्याच्या नावाखाली महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणारा ठराव स्थायी समितीमध्ये सोमवारी सर्व पक्षांनी एकमताने मंजूर केला. संबंधित व्यावसायिकांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याची उघड चर्चा महापालिकेत असून, महापालिकेचे नुकसान करण्याच्या या कामात सर्व पक्षनेत्यांनी पुढाकार घेतल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे यांनी समितीने सोमवारी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. जाहिरात व्यावसायिकांना परवाने देताना त्यांच्याकडून २२२ रुपये प्रतिचौरसफूट या दराने आकाशचिन्ह परवाना शुल्क घ्यावे, असा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता आणि मुख्य सभेनेही यापूर्वी हाच दर मंजूर केला होता. ही वस्तुस्थिती असतानाही सोमवारी स्थायी समितीने हा दर ४२ रुपये प्रतिचौरसफूट असा केला. तसेच बेयादेशीररीत्या जाहिरात फलक लावणाऱ्या व्यावसायिकांना पाचपट दंड करण्याची जी तरतूद करण्यात आली होती ती फेटाळत त्यांना दंड करू नये, असाही निर्णय घेण्यात आला.
जाहिरात परवानाधारकांची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यासंबंधीची कागदपत्रे त्यांनी महापालिकेच्या लेखापरीक्षण समितीकडे सादर करावीत असा मूळ प्रस्ताव होता. त्याऐवजी यासंबंधीचे निर्णय घेण्यासाठी आता सहाजणांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून, या समितीत प्रशासनाचे तीन अधिकारी तसेच जाहिरात संघटनांचेही दोन प्रतिनिधी आणि एका लोकप्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे.
शहरातील सर्व भागांत जाहिराती आणि होर्डिग्ज उभारण्यासंबंधी महापालिकेने जाहिरात धोरण तयार केले आहे. हे धोरण अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे प्रलंबित असतानाच ते मंजूर होईपर्यंतच्या काळात महापालिकेचे नुकसान होऊ नये यासाठी जाहिरात परवान्याचे दर ठरवावेत व जाहिरातींना परवानगी द्यावी, असा आदेश पक्षनेत्यांनी प्रशासनाला दिला होता. त्यानुसार महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, तो मंजूर करताना अनेक उपसूचना देऊन या प्रस्तावाची मोडतोड करण्यात आली आणि जाहिरात व्यावसायिकांचा फायदा होईल, अशा पद्धतीने दर निश्चित करण्यात आले.
काँग्रेस, सेना उपसूचना देणार
स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाला काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे, मुकारी अलगुडे आणि शिवसेनेचे प्रशांत बधे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला असून, या निर्णयाचा फेरविचार प्रस्ताव त्यांनी सायंकाळी तातडीने दाखल केला.
मनसेसह सर्वच राजकीय पक्ष गेली काही वर्षे सातत्याने जाहिरातदारांवर टीका करत होते. प्रत्यक्षात स्थायी समितीने जे निर्णय घेतले ते पाहता सर्व पक्षांचे साटेलोटे स्पष्ट झाले आहे.
अजित पवारांनाही धुडकावले
‘महापालिकेने जे जाहिरात धोरण तयार केले आहे, ते महापालिकेच्या फायद्याचे असल्यामुळे ते लवकर मंजूर होणे आवश्यक आहे. ते मंजूर होत नसल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे ते धोरण मंजूर होण्यासाठी संबंधितांना आदेश द्यावेत,’ असे पत्र तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना गेल्याच महिन्यात दिले होते. हे जाहिरात धोरण महापालिकेच्या फायद्याचे असल्यामुळे तेच मंजूर व्हायला हवे, असे पवार यांचे म्हणणे होते. मात्र, त्यांचे म्हणणे धुडकावून जाहिरातदारांचा फायदा करणारे निर्णय सोमवारी घेण्यात आले.
