आगामी आर्थिक वर्षांत पुणेकरांवर मिळकत कर तसेच सर्वसाधारण करातील वाढीचा बोजा पडणार असून तसा निर्णय स्थायी समितीमध्ये बुधवारी बहुमताने घेण्यात आला. करांमध्ये सरसकट आठ टक्के वाढीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्याऐवजी सहा टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केला, तर अन्य सर्व पक्षांनी करवाढीच्या बाजूने मतदान केले.
सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी सर्व करांमध्ये आठ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मांडला होता. त्याबाबत निर्णय करण्यासाठी स्थायी समितीची खास सभा बुधवारी बोलावण्यात आली होती. करवाढीच्या प्रस्तावाला भाजपच्या सदस्यांनी विरोध केला, तर मनसेच्या सदस्यांनी करवाढ आठ ऐवजी सहा टक्के करावी, अशी उपसूचना मांडली. त्यानंतर या उपसूचनेसह करवाढीचा प्रस्ताव दहा विरुद्ध तीन मतांनी मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या तिन्ही सदस्यांनी विरोधात मतदान केले, तर राष्ट्रवादीचे पाच, काँग्रेसचे दोन आणि मनसेच्या तीन सदस्यांनी करवाढीच्या बाजूने मतदान केले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एक सदस्य बैठकीत अनुपस्थित होता.
पुणेकरांवर बोजा कशाला- भाजप
महापालिकेला उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत उपलब्ध असताना ४० ते ५० कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न मिळवण्यासाठी पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा कशाला लादायचा असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे. महापालिकेला विविध पर्यायांमधून उत्पन्नवाढ शक्य असल्यामुळेच या करवाढीला आम्ही विरोध केला, असे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
विकासासाठी करवाढीला पाठिंबा- मनसे
शहराच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीची गरज असल्यामुळे करवाढीला आम्ही पाठिंबा दिला, असे मनसेतर्फे सांगण्यात आले. प्रशासनाने आठ टक्के करवाढ सुचवली होती. मात्र, त्यात पुणेकरांना थोडा दिलासा देऊन आम्ही ती सहा टक्के केली आणि तोच प्रस्ताव सर्वानी मान्य केला, असेही मनसेचे म्हणणे आहे. बाबू वागसकर, किशोर शिंदे आणि नीलम कुलकर्णी यांनी ही माहिती दिली.
शिवसेनेचा करवाढीला विरोध
शिवसेनेचा करवाढीला विरोध असून करवाढीचे आम्ही समर्थन करणार नाही, असे शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी सांगितले. महागाईने पुणेकर त्रस्त असताना करवाढ कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. फेरविचाराच्या वेळी शिवसेना करवाढीच्या विरोधातच मतदान करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसकडून फेरविचार दाखल
करवाढीचा निर्णय होताच लगेचच काँग्रेसने करवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव दाखल केला. प्रत्यक्षात काँग्रेसच्या दोन्ही सदस्यांनी करवाढीच्याच बाजूने स्थायी समितीमध्ये मतदान केले. मात्र, करवाढीबाबत पक्षाचा कोणताही निर्णय झालेला नसल्यामुळे तसेच अगदी आयत्यावेळी हा विषय आल्यामुळे जरी आम्ही मतदान केले असले, तरी तातडीने फेरविचार दाखल केला आहे, असे काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
