जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा दरवर्षी मोठा गोंधळाचा व चर्चेचा विषय ठरत असतो. खरेतर बदल्या हा विषय नियमित प्रशासकीय बाबीचा आहे. मात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे तो अनेक दिवस चालणारा सोहळाच ठरतो. पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्य अशा सर्वाच्याच अजेंडय़ावर एकच विषय असतो, तो म्हणजे बदल्या. एवढेच काय, गावोगावच्या नागरिकांची शिष्टमंडळे नगरमधील प्रशासकीय इमारतीत येऊन धडकतात तीदेखील बदल्या हाच विषय घेऊन. या काळात जिल्हा परिषदेतील इतर कामकाज जणू ठप्पच झालेले असते. विकासकामांनाही खीळ बसलेली असते.
इतर कोणत्याही सरकारी, निसरकारी विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा विषय मे-जूनमध्ये काही ठराविक दिवसांपुरता मर्यादित असतो. परंतु जि.प.मधील बदल्यांसाठी आता असा ठराविक, मर्यादित काळ राहिलेला नाही. विशेषत: प्राथमिक शिक्षकांसाठी बदल्या ही एक वर्षभर चालणारी निरंतर प्रक्रिया बनली आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एक मोठी यंत्रणा त्यामध्ये गुंतून पडलेली असते. वर्षभर दळले जाणारे बदल्यांचे दळण आता जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजात बाधा आणू लागले आहे. पदाधिकारी, अधिकारी यांची भेट घेणाऱ्यांमध्ये बहुसंख्य जण (किमान ६० टक्के) केवळ बदल्या याच विषयांसाठी आलेले असतात. शिक्षण विभागच नाहीतर इतर विभागांच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम होत असतो. शिक्षण विभागाचा सध्याचा व्याप इतका वाढलेला आहे, की तो एकटय़ा शिक्षणाधिकाऱ्याला पेलवेनासा झालेला आहे. त्यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया राबवण्यासाठी इतर विभागांतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मदत घेणे आवश्यक बनते.
वार्षिक बदल्या झाल्यानंतर पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास मंत्रालयाने प्राथमिक शिक्षकांवर मेहेरनजर दाखवत आपसी बदल्यांना परवानगी दिली. त्यानुसार एकूण २८४ शिक्षकांच्या नुकत्याच बदल्या करण्यात आल्या. शाळांची पटपडताळणी अद्यापि बाकी आहे. दरवर्षी ती ३० सप्टेंबरला होत असते. यंदा मात्र ‘आरटीई’च्या गोंधळामुळे प्रलंबित आहे. पटपडताळणीनंतर रिक्त होणाऱ्या जागांचे समायोजन करण्यासाठी पुन्हा बदल्या होत असतात. यंदा जि.प. शाळांतील विद्यार्थिसंख्या आणखी लक्षणीय घटल्याने किमान ३०० शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. समायोजनासाठी या बदल्या केल्या जाणार आहेत. याशिवाय आंतरजिल्हा बदली, विविध कारणे पुढे करत सवलती, नियमांचा लाभ मिळवत मुख्य कार्यकारी अधिकारी-विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल होणारे बदल्यांचे प्रस्ताव वर्षभर सुरूच असतात. त्यासाठीही कोणताही ठराविक कालावधी नाही. एकूण शिक्षकसंख्येच्या तुलनेत बदल्या होणाऱ्यांची संख्या कमी दिसत असली तरी त्यासाठी करावी लागणारी प्राथमिक तयारी, अडकून पडणारी प्रशासकीय यंत्रणा नियमित वार्षिक बदल्यांएवढीच असते.
प्रत्येक वेळी बदल्या झाल्या की त्याची प्रक्रिया थांबली, असे जिल्हा परिषदेत घडत नाही, त्यानंतर सुरू होतो तो बदल्यांतील ‘अंशत: बदल’च्या प्रयोगातील धावपळ. बदलीसाठी मनपसंत ठिकाण न मिळाल्यास, पुन्हा नियुक्तीत बदल करण्यासाठी पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांकडे अर्ज, विनंत्या, मनधरणी, भेटीगाठी सुरू असतात. त्यासाठीही बराचसा कालावधी जात असतो. मनासारखी नियुक्ती न मिळाल्यास अनेक जण सरळ रजेवर निघून जाणे पसंत करतात. बदलीच्या ठिकाणी हजरच होत नाहीत. त्यामुळेही शाळा विनाशिक्षकी राहतात. यंदा ‘पैसा’ कायद्यानुसार अकोल्यात झालेल्या बदल्यांबाबत अनेकांनी असाच अनुभव दिला.
बदल्यांसाठी इतके नियम, अपवाद, खास बाबी, सवलती बनवल्या गेल्या आहेत, की त्यातून सुलभता निर्माण होण्याऐवजी ते अधिक किचकट बनत चालले आहेत. त्यात पुन्हा दरवर्षी बदल्यांचा, किती बदल्या करायच्या, त्यासाठी किती टक्केवारी लावायची, त्याचे निकष कोणते याचे स्वतंत्र आदेश निघतात. एका वर्षी लागू केलेले नियम, सवलती दुसऱ्या वर्षीही सुरू राहतील, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा दरवर्षी कायम असते. एखादा नियम आडकाठी करणारा ठरतो आहे, असे वाटले तरी संघटित ताकदीच्या जोरावर विशेषत: शिक्षक हे नियम बदलण्यास भाग पाडतात. ग्रामविकास मंत्रालयही अशा संघटित ताकदीवर नेहमीच नमते घेत आले आहे.
आपसी बदल्या हे त्याचेच ज्वलंत उदाहरण. केवळ शिक्षकांसाठी लागू केलेला हा आदेश, ग्रामविकास विभाग स्वत:च्याच, इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव करत असल्याच्या भावनेतून असंतोष निर्माण करणारा ठरला आहे. हा आदेश केंद्रप्रमुख, पदवीधर यांनाही लागू नसल्याने, संपूर्ण शिक्षक संवर्ग समाधानी आहे, असेही नाही. असा दुजाभाव निर्माण करणारा आदेश काढण्याची यंदाची पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही वेळोवेळी असे आदेश शिक्षक संघटनांच्या दडपणातून निघालेले आहेत. बदल्यांच्या धोरणातील धरसोडपणाचा हा परिणाम. त्यामुळे जि.प.चा शिक्षण विभाग शैक्षणिक गुणवत्तेऐवजी बदल्यांच्या गोंधळासाठीच चर्चेचा विषय होतो आहे.
