महापौरांपुढे करवसुलीचे प्रश्नचिन्ह!

महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याने वसुलीचा तिढा सोडवायचा कसा, असा प्रश्न महापौर कला ओझा यांनाही पडला आहे. शहरातील मालमत्ता, पाणीपट्टी व इतर वसुलीसाठी केवळ १२० कर्मचारी आहेत. तेही किती काम करतात, याचा आढावाच होत नाही. त्यामुळे वसुलीचा गुंता कायम आहे.
मालमत्ता करातून या वर्षांत किमान १०० कोटी मिळतील, असे उत्पन्न अर्थसंकल्पात गृहीत धरले होते. अर्थसंकल्पच उशिरा मंजूर झाला. तत्पूर्वी पालिका आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी पदाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून चांगलेच फैलावर घेतले. ते पत्र जणू ‘लेटरबॉम्ब’ समजून पदाधिकारी व आयुक्तांमध्ये वादही झाले. त्यावर खासदार चंद्रकांत खैरे यांना मध्यस्थी करावी लागली. अर्थसंकल्पानंतर वसुलीला वळण लागेल, अशी कार्यपद्धती आखण्याची आवश्यकता होती. त्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आले. पदाधिकारी तर याकडे लक्षच देत नाहीत.
मालमत्ता करातून गेल्या ऑक्टोबरअखेर केवळ १७ कोटी २३ लाख रुपये वसूल झाले. वसुलीची ही टक्केवारी आणि महापालिकेचा डळमळीत आर्थिक डोलारा या अनुषंगाने नव्याने महापौरपद स्वीकारलेल्या ओझा यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, की वसुलीची स्थिती वाईट आहे. महिन्याला एलबीटीमार्फत सव्वापंधरा कोटी येतात. दर महिन्याची वसुली सरासरी २२ कोटी ६५ लाख रुपये आहे. वसुलीसाठी केवळ १२० कर्मचारी आहेत. मालमत्ता कराचे खासगीकरण करण्याचा विचार आहे. तत्पूर्वीही यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. मिळणाऱ्या २२ कोटी ६५ लाख रुपयांतून वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ती उपदानापोटी १० कोटी ५० लाख रुपये खर्च होतो. पाणीपुरवठा, रस्त्यावरील दिवे यावर ३ कोटी ७५ लाख खर्च होतात. गोदावरी विकास महामंडळाला ३० लाख पाणी खरेदीचे देयक दिले जाते. कर्जापोटी ३ कोटी ८० लाख खर्च होतात. प्राणिसंग्रहालयातील खाद्यपुरवठय़ासाठी ४० लाख खर्च होतात. खर्चाचा हा तपशील जुळतो की नाही, याची चिंता सर्वानाच असते. कधी ठेकेदार देयकापोटी पैसे पळवतात. त्यामुळे येणारा पैसा व होणारा खर्च याचा ताळमेळ कसाबसा बसतो. काटकसरीत सुरू असणारा मनपाचा प्रपंच भागवायचा कसा, याविषयीची धोरणे मात्र नीट आखली गेलेली नाहीत. परिणामी ज्या दिवशी वृत्तपत्रात जो विषय चर्चेत येतो, त्यामागे अख्खे प्रशासन काम करीत असते, असे चित्र आहे.
सोमवारी पाणीगळतीचा प्रश्न ऐरणीवर घेतला आणि मनपा आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर रस्त्यावर उतरले. गळती बंद करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना त्यांनी आवर्जून दाखवून दिल्या. तथापि, महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी आर्थिक बाजूने कोणते प्रयत्न सुरू आहेत आणि त्याची धोरणे काय, हे मात्र कोणी आवर्जून सांगत नाही. परिणामी, वसुलीचा तिढा कायम आहे. गटनेते गिरजाराम हळनोर म्हणाले, की गंगाजळीत कधीच भरभरून पैसा आला नाही. राज्य सरकारकडून म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नाही.