पालिकेची मालकी असलेल्या ४५ धोकादायक इमारतींबाबत प्रश्नचिन्ह

..तर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेने आपल्या मालकीच्या ३३ धोकादायक इमारती रिकाम्या केल्या. मात्र उर्वरित ४५ इमारतींबाबत प्रश्नचिन्ह अद्याप कायम आहे. धोकादायक अवस्थेतील सेवा निवासस्थाने रिक्त करण्यास नकार देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेळप्रसंगी निलंबित करण्याचा इशारा पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी दिला आहे. तर पालिकेने उपलब्ध केलेली पर्यायी घरे राहण्यायोग्य नसल्याचे कारण पुढे करीत अधिकारी-कर्मचारी धोकादायक इमारतींमध्ये ठिय्या मांडून बसले आहेत.
महापालिकेने आपल्या धोकादायक इमारती तात्काळ रिकाम्या कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना दिला आहे. त्यानुसार पालिकेने धोकादायक इमारतींची यादी तयार केली. त्यातील अतिधोकादायक ७८ इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश रहिवाशांना देण्यात आले होते. मात्र सुरुवातीपासून या इमारतींमधील रहिवासी घर रिकामे करण्यासाठी कुरकूर करीत होते. अखेर पालिकेने वीज आणि पाणी तोडण्याचा इशाराही दिला. मात्र अनेक इमारतींमधील रहिवाशांनी वीज-पाणी तोडण्यासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हुसकावून लावले होते. वीज आणि पाणीपुरवठा तोडल्यानंतर सुमारे ३३ इमारती रिकाम्या करण्यात पालिकेला यश आले आहे. तसेच अन्य दोन इमारतींमध्ये पाणी आणि वीज नसतानाही रहिवाशी तेथेच वास्तव्य करीत आहेत.
मात्र ७८ पैकी ४५ धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशी घर सोडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावण्याकरीता गेलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यावर ते तोंडसुख घेत प्रशासनाच्या नावाने खडे मोडत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतरही हे कर्मचारी घर रिकामे करीत नसल्यामुळे पालिका आयुक्तांची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतीमधील घर सोडण्यास नकार देणाऱ्या पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर करण्यात येत आहे.
या संदर्भात सीताराम कुंटे म्हणाले की, गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस पडत असल्याने उर्वरित ४५ इमारतींमधील रहिवासी आपले सामान पर्यायी घरापर्यंत कसे नेणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे पाऊस ओसरताच या इमारती रिकाम्या करण्यात येतील. या इमारतींमधील घरे रिकामी करण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वेळप्रसंगी निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. मात्र ती वेळ या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनावर आणू नये, असेही ते म्हणाले.