गेल्या अनेक वर्षांपासून अमरावती पोलीस आयुक्तालयाला अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या भेडसावत असून चार सहायक पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयीन इमारतींचे कामही निधी मंजूर न झाल्याने पुढे सरकलेले नाही. पुरेशा पोलीस कर्मचाऱ्यांअभावी यंत्रणेवरील ताण वाढल्याचे चित्र आहे.
पोलीस आयुक्तालयात १ पोलीस उपायुक्त, २ सहायक पोलीस आयुक्त, २ पोलीस निरीक्षक, २३ सहायक पोलीस निरीक्षक, ३३ पोलीस उपनिरीक्षक आणि १६ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. सुमारे सात महिन्यापूर्वी पोलीस आयुक्त कार्यालय जोग स्टेडियमजवळ नव्या विस्तारित इमारतीत स्थलांतरित झाले खरे, पण या प्रशासकीय इमारतीत नवीन फर्निचर मात्र उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. यासाठी सुमारे २ कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. पोलीस आयुक्त कार्यालयाअंतर्गत ११ प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. यात मुलांचे वसतीगृह, मुलींचे वसतीगृह, एम.टी. वर्कशॉप, मेस, हॉस्पिटल, कॅफे, जिम्नॅशियम, डिपार्टमेंटल स्टोअर, स्कूल गेस्ट हाऊस या सुविधांचा समावेश आहे. यासाठी अंदाजे खर्च ३३ कोटी रुपयांचा आहे, पण या सर्व सुविधांसाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणखी बराच काळ वाट पहावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
अमरावती पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सहायक पोलीस आयुक्तांसाठी स्वतंत्र कार्यालयाची व्यवस्था अपेक्षित असताना गेल्या अनेक वर्षांत या प्रश्नाकडे लक्ष दिले न गेल्याने पोलीस ठाण्याच्या इमारतीतूनच कामकाज करण्याची पाळी सहायक पोलीस आयुक्तांवर आली आहे. राजापेठ, गाडगेनगर आणि फ्रेझरपुरा विभागासाठी सहायक पोलीस आयुक्तांची कार्यालये प्रस्तावित आहेत. या कार्यालयांच्या उभारणीसाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. हे कामही सध्या प्रलंबित अवस्थेत आहे.
अमरावती शहरातील काही पोलीस ठाण्यांची कार्यकक्षा वाढल्याने या पोलीस ठाण्यांचे विभाजन करून नवीन पोलीस ठाण्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. राजापेठ आणि बडनेरा पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून साईनगर पोलीस ठाणे तयार करणे प्रस्तावित आहे. याशिवाय, गाडगेनगर आणि फ्रेझरपुरा पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून तपोवन, तसेच बडनेरा आणि राजापेठ ठाण्यांच्या हद्दीतील काही भागासाठी एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या तीन नवीन पोलीस ठाण्यांना प्रत्येकी १०० पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची गरज भासणार आहे.
अमरावती शहरासाठी आणखी १ हजार ४० पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नांदगावपेठ येथे पोलीस उपनिरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. अमरावती शहरात दंगा नियंत्रण पथकासाठी ११३ पोलीस शिपायांच्या पदांना मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे, तर जलद प्रतिसाद पथकासाठी ४ पोलीस उपनिरीक्षक आणि ३२ पोलीस शिपायांची गरज आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत माहुली जहांगीर आणि लोणी पोलीस ठाण्यांचा समावेश करण्याचाही नवीन प्रस्ताव आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासूनच पोलीस यंत्रणेला रिक्त पदांचा प्रश्न चिटकलेला आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीतून पोलीस आयुक्तालयाचा कारभार सुरू झाला खरा, पण व्यवस्थेत फारसा फरक न पडल्याने पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अमरावती पोलीस आयुक्तालयात रिक्त पदांचा प्रश्न अद्याप कायम
गेल्या अनेक वर्षांपासून अमरावती पोलीस आयुक्तालयाला अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या भेडसावत असून चार सहायक पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयीन इमारतींचे कामही निधी मंजूर न झाल्याने पुढे सरकलेले नाही. पुरेशा पोलीस कर्मचाऱ्यांअभावी यंत्रणेवरील ताण वाढल्याचे चित्र आहे.
First published on: 04-01-2013 at 03:10 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Question of amravati empty seats in police department is not sloved