थकीत वीजबिल वसुलीबाबत महावितरणची नोटीस, परंतु जिल्हा परिषदेने ९ योजनांची जबाबदारी झटकणे या वादात जनतेची मात्र पाण्यावाचून परवड होणार असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. जिल्हा परिषदेला वारंवार सूचना देऊनही बिल भरण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे.
औसा तालुक्यात मातोळा येथून जिल्हा परिषदेची दहा खेडी पाणीपुरवठा योजनेत आहेत. या योजनेवर जिल्हा परिषदेने दोन वीज कनेक्शन घेतले. या योजनेवर ६८ लाख ९१ हजार २९० आणि १ कोटी २४ लाख २३ हजार ८९० रुपये थकबाकी आहे. या योजनेसह जिल्हा परिषदेच्या नावावर जिल्हय़ात सोळा उच्चदाब पाणीपुरवठा योजना आहेत. परंतु यातील ९ योजनांची जबाबदारी घेण्यास जिल्हा परिषद टाळाटाळ करीत आहे. तसेच हस्तांतराचे कारण दाखवून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे बोट दाखवले जात असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. महावितरणने जिल्हा परिषदेला वीजबिल देयकासंबंधी रीतसर नोटीस दिली. गेल्या नोव्हेंबरअखेर असलेली १२ कोटी ८६ लाख १९ हजार ४३० रुपये थकबाकी जिल्हा परिषदेने १५ दिवसांत भरावी अन्यथा वीज खंडित करण्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे. जिल्हा परिषदेने मात्र ९ योजनांची जबाबदारी झटकली आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेने सर्व योजनांचे वीजबिल भरले असल्याचे म्हटले आहे.
