सिंचन विहिरीच्या अनुदानाच्या रखडलेल्या धनादेशावरून तक्रारकत्रे व शेतकऱ्यात हाणामारी

तक्रारींचा निपटारा आणि खातरजमा करण्यासाठी ‘ऑन द स्पॉट’ गेलेल्या जिल्हा परिषद सी.ई.ओ. नवलकिशोर राम यांची पाठ फिरते न फिरते तोच तक्रारकर्ते आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांमध्ये जोरदार हाणामारी होऊन प्रकरण थेट पोलिसात गेल्याची घटना गुरुवारी महागावात घडली.
यासंबंधीची माहिती अशी की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत महागाव तहसीलमध्ये सिंचन विहिरी, पांदण रस्ते इत्यादी कामे सुरू आहेत. या कामात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून बोगस कामे केल्याच्या तक्रारी सी.ई.ओ.कडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी या विहिरींचे अनुदान थांबवून प्रत्यक्ष चौकशी करण्यासाठी महागाव येथे ठाण मांडले होते. तलाठी आणि गटविकास अधिकारी, तसेच तक्रारकत्रे लाभार्थी व शेतकरी यांची बठक घेऊन चौकशी सुरू केली. ज्यांची कामे नियमानुसार आहेत त्यांना अनुदानाचे धनादेश त्वरित दिले जातील, असे आश्वासन देऊन सी.ई.ओ. निघून गेले.
त्यांची पाठ वळते न वळते तोच तक्रारकत्रे आणि लाभार्थी शेतकरी यांच्यात जोरदार हाणामारी झाली व हे प्रकरण थेट पोलीस ठाण्यात गेले. माजी सरपंच गुलाब लोभा जाधव, सरपंच शेषराव रजनीकर, बाजार समिती सदस्य नरेंद्र भवरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अनंता नागरगोजे आणि जयवंत जाधव यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. संजय नागरगोजे आणि जयवंत जाधव यांनी आपल्याला मारहाण करून खिशातील पसे हिसकावून घेतल्याची तक्रार गुलाब जाधव यांनी केली. शेषराव राजनकर यांनी संजय नागरगोजे यांच्या विरोधात, तर नरेंद्र भवरे यांनी जयवंत जाधव यांच्या विरोधात जातीवाचक शिवीगाळ केल्यामुळे दोघांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली.
मनरेगाच्या कामांमध्ये प्रचंड गरप्रकार झाल्याच्या तक्रारींमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरीच्या कामाचे धनादेश रोखून ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सी.ई.ओ नवलकिशोर राम यांच्यासह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रमणी खंदारे, उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, डॉ. नितीन व्यवहारे महागावला आले तेव्हा शेकडो लाभार्थी शेतकरी पंचायत समिती कार्यालयावर धडकले. त्यांनी थेट बी.डी.ओ.च्या कक्षात बसलेल्या सी.ई.ओं. समोर कामाच्या गुणवत्तेची आत्ताच्या आत्ता तक्रारकर्त्यांसमोरच चौकशी करण्याची मागणी केली. रोखून धरण्यात आलेले धनादेश ताबडतोब वितरित करा, असा आग्रह सी.ई.ओ.समोर धरला. तेव्हा साडेसहाशेच्या वर सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव असून त्यातील अनेक सात बाराचे उतारे बोगस असल्याचे सी.ई.ओं.नी सांगितले. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून १० दिवसांच्या आत पात्र लाभार्थीना धनादेशाचे वाटप केले जाईल, असे ठोस आश्वासन दिले. पात्र लाभार्थीना अजिबात त्रास होणार नाही, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.