ऊसदराचे आंदोलन िहसक पद्धतीने चिघळवण्यात राष्ट्रवादीचे मंत्री जयंत पाटील यांचा हात असल्याच्या कथित ध्वनिफितीबाबत त्यांनी स्वयंस्पष्ट खुलासा केला आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक बोलणे योग्य होणार नाही. तो खुलासा पुरेसा असल्याने त्याच्या चौकशीची गरज नाही, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी येथे सांगितले. पोलीस कर्तव्य मेळाव्याच्या समारोपानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
ऊसदर प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांवर टीका व्हावी, अशी राष्ट्रवादीची व्यूहरचना असल्याची चर्चा होती. ध्वनिफितीनंतर त्याला बळकटी मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले. या पाश्र्वभूमीवर गृहमंत्री पाटील ध्वनिफितीबाबत काय बोलतात, याची उत्सुकता होती. ऊसदर आंदोलनामुळे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगताना ध्वनिफितीबाबत बोलणे मात्र त्यांनी टाळले.
राज्यात ऊसदर आंदोलनामुळे साखर कारखाने सुरू होण्यास आधीच उशीर झाला आहे. यापुढे उसातील शर्करांश कमी होण्याची भीती आहे. आता आंदोलन थांबले आहे. त्यामुळे ऊसउत्पादकांना अधिक दर देण्यास राज्य सरकारमार्फत पावले उचलली जातील, असेही पाटील म्हणाले. ऊसदर आंदोलनातील नेत्यांवर कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय संबंधित पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घेतील, असे सांगतानाच आंदोलनात विविध पक्षांचे कार्यकत्रे सहभागी झाले होते. ज्या पट्टय़ात आंदोलन झाले तेथे तो कोणत्या पक्षाचा हे शोधणेही अवघड असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. पण एवढे मोठे आंदोलन उभे करणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले, याचा विचार करावा, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या थांबलेल्या आहेत. मुंबई आयुक्तांचा कालखंड संपला आहे. याबाबत कधी निर्णय होतील, हे सांगणे त्यांनी टाळले.
आश्वासन आणि प्रस्ताव!
राष्ट्रीय स्तरावरील कर्तव्य मेळाव्यात पदक मिळविणाऱ्या पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ५० हजार रुपये रोख व एक वेतनवाढ देण्याचे आश्वासन गृहमंत्री पाटील यांनी दिले होते. त्याची आठवण अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी. के. जैन यांनी करून दिली. याचा उल्लेख भाषणात नव्याने करीत ‘तुम्हीच पुढाकार घ्या आणि प्रस्ताव दाखल करा. आश्वासनांची पूर्तता करू,’ असे पाटील यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी आश्वासन व या वर्षी प्रस्ताव, असाच सूर कार्यक्रमानंतर पोलीस दलात ऐकू येत होता.
