होमिओपॅथीमध्ये गुणवत्ता आणण्याचा आमूलाग्र प्रयत्न

होमिओपॅथी औषधोपचार अत्यंत स्वस्त आहेत. ही पॅथी अन्य पॅथीपेक्षा लाभदायकही आहे. परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे ती मागे पडली आहे. होमिओपॅथीच्या अभ्यासक्रमामध्ये गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी आणि होमिओपॅथी विद्यार्थ्यांचा विकास करण्यासाठी आमूलाग्र प्रयत्न करणार असल्याची स्पष्टोक्ती नवी दिल्ली येथील होमिओपॅथी कौन्सिलवर विदर्भातून निवडून गेलेले होमिओपॅथ डॉ. डी.बी. चौधरी यांनी दिली.
‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत कौन्सिलची पुढील दिशा स्पष्ट करताना ते म्हणाले, होमिओपॅथीचा प्रसार आणि प्रचार न होण्यामागे महाराष्ट्र शासनाची उदासीन भूमिका कारणीभूत आहे. साथीच्या काळामध्ये होमिओपॅथीची औषधे चांगले काम करतात. राजस्थान, आंध्रप्रदेश, ओडिशा या राज्यांनी होमिओपॅथीला चालना दिली आहे. त्यामुळे या राज्यात होमिओपॅथी ओषधांना चांगली मागणी आहे. औषधशास्त्र हा विषय सोडला तर अ‍ॅलोपॅथी आणि होमिओपॅथीचा अभ्यासक्रम सारखा आहे. त्यामुळेच होमिओपॅथी इंटिग्रेटेड मेडिकल प्रॅक्टीशनर असोसिएशन व इतर संघटनांनीही अ‍ॅलोपॅथी औषधोपचार करण्याची परवानगी मागितली. शासनाने ही परवानगी दिली. अ‍ॅलोपॅथीचा औषधोपचार करण्यापूर्वी शासनाने एक वर्षांचा अभ्यासक्रम करण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात अथवा जिल्हास्तरावरील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात होमिओपॅथी डॉक्टरांना औषधशास्त्र या विषयाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानुसार दर शनिवारी आणि रविवारी प्रत्येक जिल्ह्य़ात एका वर्षांतून ५० होमिओपॅथी डॉक्टरांना हे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणानंतर परीक्षा घेतली जाईल. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांनाच अ‍ॅलोपॅथीचा औषधोपचार करण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु ‘शेडय़ुल एच’मधील औषधे वापरण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी शंकाही डॉ. चौधरी यांनी व्यक्त केली.
नागपुरात राष्ट्रीय स्तरावरील होमिओपॅथी संशोधन संस्था सुरू करावी, अशी मागणी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना केली आहे. नागपुरात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या संस्थेत होमिओपॅथीसाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशी मागणीही त्यांनी यानिमित्ताने केली आहे. संपूर्ण देशातच राजकीय नेत्यांचे खासगी अ‍ॅलोपॅथीक वैद्यकीय  महाविद्यालये आहेत. काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांचा कल होमिओपॅथीकडे होता. परंतु असे झाले तर आपले महाविद्यालये बंद पडतील, या भीतीमुळे या नेत्यांनी होमिओपॅथीबद्दल गैरसमज निर्माण केले. त्यामुळे होमिओपॅथीकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचा आरोप करून सर्व जगच स्वस्त आणि मस्त असलेल्या होमिओपॅथीकडे वळत असतानाच भारतीय नागरिकही वळतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
नागरिकांच्या मनात होमिओपॅथीबद्दल अकारण गैरसमज निर्माण झाले आहे. वास्तविक अ‍ॅलोपॅथीमुळे जेवढे दुष्परिणाम होते, तेवढे अन्य कोणत्याही पॅथीच्या औषधामुळे होत नाही. परंतु औषध कंपन्यांच्या दबावामुळे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. खासगी होमिओपॅथी महाविद्यालयांना शासनाने अनुदान द्यावे, त्याचप्रमाणे बीएचएमएस विद्यार्थ्यांना आंतरवासीयता काळात व एमडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन द्यावे, राज्यात होमिओपॅथीसाठी स्वतंत्र संचालनालय निर्माण करावे, होमिओपॅथी शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात बदल करावा, होमिओपॅथी शिक्षकांच्या वेतनासाठी एक आकृतीबंध तयार करावा, अशा मागण्याही डॉ. चौधरी यांनी याप्रसंगी केल्या. यावेळी त्यांच्यासमेवत होमिओपॅथी प्रॅक्टीशनर असोसिएशनचे (हिम्पाम) नागपूर शाखेचे सचिव डॉ. नरेंद्र निनावे, माजी अध्यक्ष डॉ. राजेश रथकंठीवार, माजी सचिव डॉ. सुभाष राऊत, सदस्य डॉ. रवी वैरागडे तसेच संजीवनी प्राणायामचे अनिल मानापुरे व काशिनाथ मटाले उपस्थित होते.