सहा वर्षांपूर्वी घोषणा केलेल्या आणि फेब्रुवारी २००९ मध्ये भूमिपूजन झालेल्या वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ या रेल्वेमार्गाच्या उपेक्षेला अंत नाही. शिवाय, शंकुतला नावाने परिचित असलेल्या यवतमाळ-मूर्तीजापूर, पुलगाव-आर्वी आणि मूर्तीजापूर-अचलपूर यात नॅरोगेज रेल्वेला कोणीही वाली नाही, हीच बाब रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या रेल्वेमंत्र्यांचा कित्ता गिरवत सिद्ध केली आहे.
या रेल्वे अंदाजपत्रकात जनतेच्या अपेक्षांची वाट लावत या दोन्ही रेल्वेमार्गाची अवस्था जैसे थे ठेवून सुरेश प्रभू यांनी अवकृपाच केली आहे. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या तोच कित्ता आता नवे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू गिरवणार असल्याची शंका लोकसत्ताने व्यक्त केली होती, ती खरी ठरली. सेना खासदार भावना गवळी यांनी सदानंद गौडा यांना साकडे घालून वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी केली होती, पण ती अदखलपात्र ठरली. आताही पुसद, उमरखेड, आर्वीच्या विविध संघटनांनी मोच्रे काढून वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळसह ‘शंकुतला’चा उद्धार करण्याची मागणी प्रभू यांच्याकडे केली होती. वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण केला जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यांनी ११ फेब्रुवारी २००९ ला यवतमाळात केली होती. मात्र गंमत अशी की, घोषणा होऊन सहा वर्षे झाली तरी या रेल्वेमार्गाचे काम कासवगतीलाही लाजवणारे आहे. २७० कि.मि.लांबीच्या प्रकल्पावर होणारा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजपत्रकीय तरतूद नसल्याने कुठून करणार, अशी आता चर्चा आहे.
आतापर्यंत या प्रकल्पावर आजवर ७० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले असून गेल्या दोन वर्षांत एक कवडीही दिलेली नाही. याचा अर्थ, वर्धा-नांदेड-व्हाया यवतमाळ’ हा प्रकल्प कागदावरच धूळखात राहील काय, अशा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी या प्रकल्पाला रेल्वेमंत्र्यांनी दुर्लक्षित केल्याने विदर्भावर झालेल्या अन्यायाबद्दल तीव्र रोष व्यक्त केला आहे. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचे काम सुरू आहे तर सर्वेक्षणाचे कामही पूर्ण झाल्याचा प्रशासनाकडून दावा करण्यात येत असला तरी प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक होते. या तरतुदींअभावी प्रकल्प रेंगाळतच राहणार. विशेष असे की, हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विशेष असे कोणतेही प्रयत्न रेल्वे मंत्रालयाने केले नसल्याची कबुलीही शासनाने दिली आहे.