परळ स्थानकात जलद गाडय़ांच्या थांब्याबाबत टोलवाटोलवी

गेल्या काही वर्षांपासून परळ स्थानकात होणाऱ्या प्रवाशांच्या गर्दीचा विचार करून येथे जलद गाडय़ांना थांबा द्यावा, ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी सोमवारी खासदार अरविंद सावंत यांनीही रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र मध्य रेल्वेने आता या मागणीचा चेंडू मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या (एमआरव्हीसी) ‘कोर्टा’त टाकला आहे. ठाणे-मुलुंडप्रमाणे दादर-परळ या स्थानकांवर जलद गाडय़ांना थांबा देणे व्यवहार्य आहे का, याची तपासणी आता एमआरव्हीसी त्यांच्याकडील सॉफ्टवेअरद्वारे करणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांसह आता खासदारांच्या मागणीबाबतही रेल्वे टोलवाटोलवीचे जुने धोरण अवलंबत असल्याची भावना प्रवासी संघटनांमध्ये आहे.
परळ स्थानकावर जलद मार्गावर फलाट क्रमांक तीन आणि चार आधीच अस्तित्वात आहेत. मात्र त्यांची लांबी वाढवून या ठिकाणी १२ डब्यांच्या जलद गाडय़ांना थांबा द्यावा, अशी मागणी विविध प्रवासी संघटना गेली अनेक वर्षे करत आहेत. सध्या येथे रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी काही गाडय़ा थांबविण्यात येतात. सोमवारी पादचारी पुलाच्या उद्घाटनासाठी आलेल्या खासदार अरविंद सावंत यांनीही या मागणीचा पुनरुच्चार रेल्वे अधिकाऱ्यांसमोर केला.
या मागणीबाबत बोलताना मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक ब्रिगेडिअर सुनीलकुमार सूद यांनी रेल्वेच्या वेळापत्रकाबाबत विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. सध्या गर्दीच्या वेळेत मध्य रेल्वे तासाला १६ जलद गाडय़ा चालवते. ठाणे-मुलुंड थांब्याच्या धर्तीवर दादर-परळ थांबा देण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाने त्यांच्याकडील वेळापत्रकाच्या सॉफ्टवेअरचा वापर करायला हवा. या सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करून सध्याच्या वेळापत्रकावर काय परिणाम होईल, हे पाहायला हवे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दादर-परळ असे दोन्ही थांबे दिले, तर गर्दीच्या वेळेत मध्य रेल्वे एका तासात १५ किंवा त्याहीपेक्षा कमी जलद गाडय़ा चालवू शकेल, असेही ते म्हणाले.
खासदार आणि प्रवासी यांची मागणी असूनही परळ आणि दादर या स्थानकांतील अंतर हे खूपच कमी असल्याने हा थांबा देणे अव्यवहार्य असल्याची भूमिका एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने मांडली. ठाणे आणि मुलुंड या स्थानकांत साडेतीन किलोमीटरचे अंतर आहे. त्यामुळे या दोन स्थानकांवर जलद गाडीला थांबा देणे शक्य आहे. पण दादर-परळ या स्थानकांमध्ये केवळ एका किलोमीटरचे अंतर आहे. येथे थांबा दिल्यास इतरही अव्यवहार्य थांब्यांबाबत विचार करण्याची मागणी जोर धरेल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.