रेल्वे प्रकल्पांच्या मार्गात अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा

मुंबईकरांसाठी गेल्या अनेक अर्थसंकल्पांमध्ये अनेक घोषणा झाल्या असल्या, तरी त्यापैकी बहुतांश घोषणा प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. यातील मध्य रेल्वेवरील पाचवी-सहावी मार्गिका आणि हार्बर मार्गाचे पश्चिम रेल्वेवरील विस्तारीकरण हे दोन प्रकल्प गेली दोन वर्षे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. या प्रकल्पांच्या मार्गामध्ये मुंबई व मुंब्रा-कळवा येथील अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा आल्याचे मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. यापैकी मुंब्रा-कळवा येथील २०००हून अधिक अनधिकृत घरे तर रेल्वेच्या सर्वेक्षणानंतर बांधण्यात आल्याने त्यांचे पुनर्वसन करायचे का, या मुद्दय़ावर हा प्रकल्प रखडला आहे.
मध्य रेल्वेवर कल्याण ते मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस यांदरम्यान पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रेल्वेने हाती घेतला आहे. यातील कल्याण-दिवा आणि ठाणे-कुर्ला या टप्प्यांवरील मार्ग बांधून तयार आहे. तर कुर्ला-सीएसटी यांदरम्यान अद्यापही सर्वेक्षणाचेच काम सुरू आहे. ठाणे-दिवा या मार्गावर पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेचे काम प्रत्यक्षात सुरू आहे. या कामासाठी २०११-१२ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या वेळी मुंब्रा-कळवा या स्थानकांदरम्यान रेल्वेच्या हद्दीत असलेल्या काही खासगी बांधकामांचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या रहिवाशांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून २२५ चौरस फुटांची घरे देण्याचेही रेल्वेने मान्य केले होते.
मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या भागात मूळ सर्वेक्षणातील घरांच्या संख्येपेक्षा दोन हजार जादा घरे आढळली आहेत. ही घरे म्हणजे झोपडय़ा असून त्या सर्व अनधिकृत आहेत. आता सर्वेक्षणानंतर येथे अनधिकृतरीत्या राहणाऱ्या या दोन हजार कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पुनर्वसनाचा लाभ द्यायचा का, यावरून स्थानिक राज्यकर्ते आणि मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण यांच्यात चर्चा सुरू आहे. या अनधिकृत रहिवाशांनाही २२५ चौरस फुटांच्या सदनिका द्याव्यात, अशी मागणी येथील राज्यकर्त्यांनी लावून धरली आहे. यावर अद्यापही तोडगा न निघाल्याने या स्थानकांमधील पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेचे काम ठप्प आहे.
तर हार्बर मार्गावर पश्चिम रेल्वेवरील गोरेगावपर्यंत विस्तारीकरणाचे कामही जोगेश्वरीजवळ थांबले आहे. या ठिकाणी रेल्वेला २२२ चौरस मीटर जागेची गरज आहे. मात्र ही जागा अद्यापही एमआरव्हीसीच्या ताब्यात आलेली नाही. या जागेवरील बांधकामे हटवण्याचे काम पालिकेला करावे लागणार आहे. त्यानंतरच हा मार्ग पूर्ण होऊ शकेल, असे एमआरव्हीसीतील सूत्रांनी सांगितले.