मुंबईतील विविध रेल्वे प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठीचे रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्याचे प्रस्ताव अद्याप राज्य सरकारकडेच पडून असल्याने रेल्वे अर्थसंकल्पात त्यांचा समावेश होण्याबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने विरार-डहाणू उपनगरी रेल्वे, विरार-वसई दरम्यान पाचवा-सहावा मार्ग, पनवेल-कर्जत उपनगरी प्रवासी वाहतूक, सीएसटी-पनवेल जलद मार्ग आदी प्रकल्पांबाबतचे प्रस्ताव तयार केले असून ते राज्य सरकारकडे सादर केले आहेत. या प्रकल्पांबरोबरच पनवेल-अलिबाग या रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारच तयार नसल्यामुळे हा प्रकल्प मागे ठेवण्यात येणार आहे.
मुंबईच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असून राज्य सरकारने तातडीने ते प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार हे प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे अद्याप रेल्वे मंत्रालयाकडे हे प्रस्ताव गेले नसल्याचे सांगण्यात आले.
पुढील महिन्यात रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होणार असून त्यात समावेश करण्यासाठी हे प्रस्ताव लवकारत लवकर जाणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडेच पडून असल्याचे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांचा समावेश नसल्यास प्रकल्पाला कोणतीही परवानगी रेल्वे बोर्डाकडून मिळणार नाही, त्याचप्रमाणे निधीही उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असे या सूत्रांनी सांगितले.
