चांदा फोर्ट परिसरातील महावीर झोपडपट्टी खाली करण्याच्या अनुषंगाने रेल्वे प्रशासनाने नोटिशी पाठविल्या आहेत. वास्तविक, या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरले होते. मात्र, अद्याप ते न करताच या झोपडपट्टय़ा खाली करण्यासंदर्भात नोटीस पाठविल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
 चांदा फोर्ट परिसरात १९७५ पासून महावीर झोपडपट्टी वसली आहे. यात घरे बांधून राहणारे सर्व लोक मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. येथील झोपडपट्टीधारकांची परिस्थितीही बेताची आहे. तेथील नागरिकांना या झोपडपट्टीशिवाय इतरत्र कोठेही घरे किंवा जमिनी नाहीत. विशेष म्हणजे, या महावीर झोपडपट्टीतील रहिवासी हा मालमत्ता कर, शिक्षण कर, पाणी कर, वीजबिल नियमितपणे भारतात. शासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकारपणे अनुपालन करीत आहे. १९८५ मध्ये ही झोपडपट्टी हटविण्यासंबंधी अशाच प्रकारचे प्रयत्न झाले, तेव्हा माजी खासदार नरेश पुगलिया व नागरिक कृती समितीच्या मध्यस्थीने ही झोपडपट्टी न हटविण्याचा समझोता झाला होता. त्यात असे ठरले की, या झोपडपट्टीधारकांचे इतरत्र पूर्णपणे पुनर्वसन जोपर्यंत होत नाही, पुनर्वसनाच्या जागी हे लोक स्थायी होत नाही, तोपर्यंत ते याच झोपडपट्टीत वास्तव्य करतील. तोपर्यंत दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे विभागाकडून या झोपडपट्टीधारकांना कोणत्याही प्रकारचा मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक त्रास दिला जाणार नाही. परंतु, आजपर्यंत या झोपडपट्टीधारकांचे इतरत्र कोठेही पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. उलट, शासनाने या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे येथील रहिवासी हे ‘जैसे थे’च्या स्थितीत वास्तव्य करीत आहेत.
मात्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागभीड सर्कल कार्यालयाकडून सहायक मंडळ अभियंत्याच्या स्वाक्षरीनिशी नोटीसवजा पत्रे येथील झोपडपट्टीधारकांना पाठविण्यात आली आहेत. येथील रहिवाशांनी १० दिवसात आपापल्या घरांचा कब्जा सोडून जाण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. ही सूचनापत्रे प्राप्त होताच येथील रहिवासी धास्तावले आहेत.