राज्यातील कॉलेज शिक्षकेतर सेवकांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी: मुख्यमंत्र्यांना शिफारस

राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाचव्या व सहाव्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. याबाबतची माहिती टोपे यांनी स्वत: राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिली.
‘समान काम-समान दाम’ या मागणीवर चर्चा करताना ते म्हणाले, विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कनिष्ठ लिपिकपासून ते प्रबंधकपदापर्यंतच्या महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी मागणीसंदर्भात असलेल्या या त्रुटी दूर होण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे शिफारस केल्याचे टोपे यांनी नमूद केल्याचे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे विभागीय सचिव अजित संगवे यांनी प्रसिध्दीसाठी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मुंबईत मंत्रालयात टोपे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत शिक्षण सहसचिव शिवदासन, शिक्षण संचालक पी. आर. गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे सचिव डॉ. आर. बी. सिंह, अध्यक्ष विजय निकम, कार्याध्यक्ष आर. जे. बडे, शशिकांत कामटे, राजेंद्र गोटे, विभागीय सचिव अजित संगवे आदी उपस्थित होते.
जे कर्मचारी पाचव्या वेतनश्रेणीत ४०००-६००० या वेतनश्रेणीत वेतन घेत होते, त्यांना २४०० ग्रेड पे च्या मागणीसंदर्भात सर्व विभागीय शिक्षण सहसंचालक व महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत १५ दिवसात बैठक घेऊन त्यानुसार अंमलबाजवणी शिक्षण व संचालकांनी करावी, महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत वर्षांतून चार बैठका घ्याव्यात, महाविद्यालयांतील रिक्त जागांची भरती करण्यासाठी विभागीय शिक्षण संचालकांनी तातडीने ना हरकत प्रमाणपत्रे संबंधित महाविद्यालयांना द्यावीत, प्रयोगशाळा परिचर व सहायकांना सेवा ज्येष्ठता यादीत विकल्प देण्याची संधी दिली जाईल. पाल्यांच्या मोफत शिक्षणासंदर्भात आर्थिक आढावा घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली जाईल,असे टोपे यांनी स्पष्ट केल्याचे संगवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.