गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक संस्था करावरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये सर्वसामान्य जनतेचे हाल होऊ लागले असून त्याच्याविरोधात आता ग्राहक संघटना रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत. उपभोक्ता (ग्राहक) संरक्षण सेवा समितीने मंगळवारी ठाणे शहरात मूक मोर्चा काढून व्यापाऱ्यांच्या बंदचा निषेध नोंदविला. तसेच व्यापाऱ्यांनी यापुढे बंदमध्ये सहभागी होऊन सर्वसामान्यांना वेठीस धरल्यास त्यांची दुकाने उघडण्यासाठी समिती पुढाकार घेईल, असा इशाराही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.
उपभोक्ता (ग्राहक) संरक्षण सेवा समितीचे अध्यक्ष गणेश जोशी आणि सरचिटणीस दयानंद नेने यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांच्या बंदविरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. चरई येथील दगडी शाळा ते महापालिका मुख्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
यामध्ये सहभागी झालेल्या मोर्चेकरांनी व्यापाऱ्यांच्या बंदविरोधात तोंडावर काळ्या पट्टय़ा लावून निषेध नोंदविला. तसेच ‘निषेध’ असे लिहिलेले काळे टी-शर्ट परिधान केले होते. त्याचप्रमाणे ‘जागो व्यापारी जागो’ असा मजकूर असणारे फलकही मोर्चेकरांच्या हातामध्ये होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर देशात जे कर लागू झाले, ते सर्व कर ग्राहक भरतो. तसेच व्यापारी नफा कमवितात, अनेकदा वस्तूंच्या दर्जामध्ये आणि किमतीमध्ये फसवणूक करतात. काही वेळेस पक्की बिले दिली जात नाही, या सर्वामध्ये ग्राहक भरकटला जात आहे. असे असतानाही स्थानिक संस्था काराच्या भूमिकेविषयी व्यापाऱ्यांचे सरकारविरोधात आंदोलन आहे. त्यासाठी व्यापाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून दुकाने बंद ठेवली आहेत. मात्र, त्यामध्ये सर्वसामान्य ग्राहकाला वेठीस धरले जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ दगडी शाळा ते महापालिका मुख्यालयापर्यंत मूक मोर्चा काढण्यात आला, अशी माहिती समितीचे सरचिटणीस दयानंद नेने यांनी दिली.
व्यापाऱ्यांनी यापुढे बंदमध्ये सहभागी होऊन सर्वसामान्यांना वेठीस धरले तर त्यांची दुकाने उघडण्यासाठी समिती पुढाकार घेईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या या बंदच्या पाश्र्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र दिले असून त्यात बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात ‘एस्मा’ कायदा लागू करावा, तसेच अशा व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी खटले भरावेत. त्याचप्रमाणे दूध, तांदुळ, गहू, डाळ आणि भाज्या या पाच वस्तू बंदमधून वगळून त्यांचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा, असे म्हटले आहे, अशी माहितीही नेने यांनी दिली.
