राज्याच्या शैक्षणिक धोरणावर रणजित देशमुखांचे टीकास्त्र

राज्यातील अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्यासंबंधीच्या राज्य शासनाच्या आदेशात घालण्यात अटी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालकांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. या आदेशाचा शासनाने पुनर्विचार करावा आणि अनुदानित शाळांना बंद केलेले अनुदान सुरू करण्यात यावे अशी मागणी करीत राज्य सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणजित देशमुख यांनी टीका करून नाराजी व्यक्त केली.
शिक्षण संस्थाच्या असहकार आंदोलनाच्या संदर्भात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणजित देशमुख यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र पाठवून या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासंबंधी महामंडळासोबत चर्चा करण्याची विनंती केली.  शाळांना थकित व वेतनेत्तर अनुदान नियमाप्रमाणे विनाअट देण्यात यावे, विना अनुदानित शाळांचे मूल्यांकनाचे निकष शिथील करण्यात यावे, शाळांच्या मान्यता काढण्यापूर्वी सुधारणा करण्यासाठी नियमाप्रमाणे वाजवी संधी शाळांना देण्यात यावी इत्यादी मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने यापूर्वीच असहाकार  आंदोलनाबाबत नोटीस व मागणी पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठवण्यात आले होते. राज्य शासनाने राज्यातील अनुदानित शाळांचे २००४ पासून वेतनेतर अनुदान शासनाने बंद केले. महामंडळाने त्यानंतर विविध आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर १९ जानेवारी २०१३ ला वेतनेतर अनुदानासंबंधी शासनाने आदेश जारी केला परंतु, या आदेशात देण्यात आलेल्या अटी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षण संस्थाचालकांवर अन्याय करणाऱ्या असल्यामुळे हा आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.  हा निर्णय २०१३-१४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. अनुदानित शाळांना थकित वेतनेतर अनुदान न देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण असल्यामुळे महामंडळाने त्याला विरोध केला आहे. गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महामंडळाच्या आणि शिक्षक संघटनांशी वेगवेगळी चर्चा केली असली तरी त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असले तरी त्यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे आणि त्याची सरकारला काहीच चिंता नाही अशी टीका देशमुख यांनी केली.
या निर्णयानुसार बालकांच्या शिक्षण हक्क कायदा २०११ या कायद्यानुसार बहुतेक सुविधा उपलब्ध करून देणे मार्च २०१३ पर्यंत कठीण आहेत. शिक्षकांची भरती सीईटी मार्फतच करण्यात यावी ही अट अन्यायपूर्वक आहे. या आदेशाबाबत पश्चिम बंगाल सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या संबंधीची माहिती शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना देण्यात आली होती तरीही हा निर्णय लादण्यात येत आहे सरकारच्या दृष्टीने दुर्दैव आहे असल्याचे देशमुख म्हणाले.  
राज्यातील शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर शासनाने बंदी घातली आहे.  ही बंदी उठवण्यात यावी. ऑक्टोबर २०११ मध्ये शाळांची पटपडताळणी करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील दोन हजार शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ही कारवाई बंद करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी देशमुख यांनी केली.