‘रासबिहारी’चा त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार

शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव
विविध उपक्रमांनी पहिल्या दिवशी शाळेत विद्यार्थ्यांचे वाजतगाजत स्वागत केले जात असताना दुसरीकडे शहरातील रासबिहारी शाळेने मात्र शुल्कवाढीला आक्षेप घेणाऱ्या सुमारे १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत आपल्या उद्दाम कार्यशैलीचा आणखी एक नमुना सादर केला. गंभीर बाब म्हणजे, ‘रासबिहारी’ने या पद्धतीने वेठीस धरले असताना ज्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यांनीच वेळेवर दांडी मारत आपली अगतिकता सिद्ध केली. यामुळे असहाय्य विद्यार्थी व पालकांना शाळा प्रवेशासाठी सामुदायिक प्रार्थना करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागली. चिघळलेल्या या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठकीद्वारे तोडगा काढण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले असले तरी इच्छा असुनही सुमारे १०० विद्यार्थी पहिल्या दिवशी शाळेपासून वंचित राहिले. या घटनाक्रमात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चिथावणीखोर सल्ले देत विद्यार्थी व पालकांना अक्षरश: वाऱ्यावर सोडून दिले.
गतवर्षी शुल्कवाढीस आक्षेप घेणाऱ्या सुमारे १०० विद्यार्थ्यांना रासबिहारी शाळेने प्रवेश नाकारला. या विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले परस्पर त्यांच्या घरी पाठवून दिले होते. ही बाब शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट करत शिक्षण मंडळ (प्रशासनाधिकारी), जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) तसेच विभागीय उपसंचालकांनी या विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करून घ्यावे, असे आदेशही दिले होते. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळवून दिला जाईल, असे शिक्षण उपसंचालक तुकाराम सुपे यांनी म्हटले होते. तथापि, सोमवारी खुद्द सुपे यांच्यासह इतर कोणी शिक्षणाधिकारी रासबिहारी शाळेकडे फिरकले नाहीत, अशी तक्रार शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने केली. पहिल्या दिवशी पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडण्यासाठी आले असता व्यवस्थापनाने त्यांना प्रवेश दिला नाही. अखेर शाळेच्या दारात बसून संस्थाचालक व प्राचार्या यांच्या विवेकाला आवाहन करण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्या अध्यायाचे सामुदायिक पारायण करून पसायदानाने प्रार्थना सभेचा समारोप करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात काही पालकांनी शिक्षण उपसंचालक सुपे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांना शिक्षण उपसंचालकांनी आपण त्या शाळेविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू शकत नसल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे तर, पालकांनी शाळा जाळून टाकावी, असा चिथावणीखोर सल्ला दिल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.
पालकांची विनंती व शिक्षण विभागाचे निर्देश रासबिहारी शाळेने धुडकावून लावले. अखेर हतबल पालकांनी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेच्या प्राचार्या व चालकांशी संपर्क साधून चर्चा केली. तेव्हा संस्थेकडून संबंधित पालकांशी चर्चा करण्यास नकार देण्यात आला. यामुळे संस्था तसेच पालकांशी जिल्हा प्रशासन स्वतंत्रपणे चर्चा करणार आहे. त्याद्वारे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचचे श्रीधर देशपांडे यांनी दिली.